काठमाडौं : चित्र मार्फत मान्छेको आकृति तयार गर्नु कला अन्तर्गत नै पर्छ। कलाले आकर्षित मात्रै गर्दैन, समाजको प्रस्ट चित्रण समेत गर्छ। रङ्ग भर्ने काम भने सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। दन्त चिकित्सक परिधि शर्मा र अर्पणा पाठकले चित्रमा रङ्ग भर्ने काम अरूलाई छोडेका छन्।

छोरा र छोरीबिचको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको समाजमा छोराछोरी र छोरीछोरीबीचको विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता दिने कानुन बनेको छैन। चित्रमा आफूले चाहेको रङ्ग भर्न परिधि र अर्पणाले दर्शक पाठकलाई जिम्मा लगाएका छन्।

स्वतन्त्र पूर्वक चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने हक पुरुष र महिलालाई मात्रै छ। फरक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिले पनि चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न सक्छन्। उनीहरूबिचको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिँदैन। कानुन नबन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिले परिवार र समाजले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गरिरहेका छन्।

ओभरलुक्ड फेसेज अफ नेपाल : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको रियल स्टोरी

पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सय जना विवाहित महिलामध्ये ३ प्रतिशतमा गर्भवती नहुनुलाई बाँझोपना भनिएको छ। सयमा १४ जना १५ वर्ष माथिका र १९ वर्ष मुनिका बालिका किशोरी गर्भवती भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको कानुनमा छोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि गर्न पाइने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदन अनुसार कानुनी व्यवस्था एकातिर व्यवहारिकता अर्कोतिर भन्दै उमेर नै नपुगी विवाह गरिदिने अझै सयमा १४ जना छन्। विवाह गरेर सन्तान जन्माएकी गोमा तामाङ बन्धनमा परेर विवाह गरेकी छोरी हुन्। ४९ वर्षको उमेरमा पुग्दा तीन सन्तानकी आमा गोमा श्रीमान्को भूमिकामा छन्।

पात्र फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको यथार्थता देखाइएको चित्रमा रङ्ग भर्न ‘ओभरलुक्ड फेसेस अफ नेपाल’ पुस्तक लिनुपर्ने बताउँछन् परिधि र अर्पणा। फरक लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिको पीडामा चित्र बनाएका दुवै पेसाले दन्त चिकित्सक हुन्। व्यक्ति आफैँ खुलेर आउने वातावरण देखेनन् दुवैले।

विपरितलिंगीको दबदबाले खुलेर आउन सक्ने अवस्था नबनेको बताउँछन् उनीहरू। परिवारले नै स्वीकार गर्ने अवस्था नबनेसम्म चित्रमा रङ्ग भरिरहनु पर्नेछ। चित्रमा एक पटक रङ्ग पोतेर मात्रै जिम्मेवारी सकिँदैन। अझै राम्रो बनाउन रङ्ग भर्ने काम गरिरहनु पर्ने उनीहरूले सुनाए।

कानुन छैन

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९९० मै समलिङ्गी तेस्रोलिंगी हुनु रोग नभएको घोषणा गरेको थियो। सन् २००१ मा नेपालका समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले संस्था नै स्थापना गरे। संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त सन् २००७ मा पहिचानसहितको नागरिकता, समलिङ्गी विवाहको कानुन र विभेदकारी ऐन नियम संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।

सर्वोच्चले पन्तको रिटमा निर्देशनात्मक आदेश दियो। आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो। समितिले २०७१ वैशाखमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। २०७२ मा जारी भएको संविधानमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार लेखियो।

समलिंगी विवाहको अवधारणा पत्रमा सरकारले पाएन सुझाव, के छ अवधारणा पत्रमा?

तर लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ मा छैन। नागरिकता ऐनमा अबको संसद्ले संशोधन गरे मात्रै लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनेछ।

लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउनै सकेका छैनन् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले। लिभिङ टुगेदरमा बसेका जोडीहरू वैवाहिक समानताको कानुन बन्ने आशामा छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय विवाहको कानुनी मस्यौदा तयार गरेर बसेको छ। कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा राय सुझाव माग गर्दै महिला मन्त्रालयमै फर्किएपछि मस्यौदा बनाउने छलफल लम्बिइरहेको छ।

सर्वोच्चको पहिलो आदेश नै कार्यान्वयन भएको छैन। त्यही प्रकृतिका रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने क्रम पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक वैवाहिक समानताको कानुन बनाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को थप रिट परेको छ।

मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती