काठमाडौं : देशमा नयाँ सरकार बन्न लागेको छ। बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने छलफलमा दलका नेताहरू जुटेका छन्। शक्ति बाँडफाँडको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पद छ।

चुनावी परिणाम अध्ययन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर दाबी पेस गर्न दिएको समय आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ।

उपधारा १ बमोजिम सरकार गठनको आव्हान गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले आवश्यक ठानेन। बरु निर्वाचित सांसदले शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आव्हान गर्याे।

संसद् सचिवालयले सरकार आव्हान गरेको भोलिपल्ट सूचना निकालेर दाबी पेस गर्ने समयअघि पुस ७ गते शपथ गराउने जानकारी गराएको छ। सांसदहरूको शपथ पछि मात्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ।

राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम बहुमत पुर्‍याएर नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

उपधारा ५ मा उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन्। सरकारको नेतृत्वमा पेस हुने दाबी राष्ट्रपति कार्यालयले परीक्षण गर्नेछ। २०७८ जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी परीक्षण गरेकी थिइन।

वैशाख २७ मा संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार २१ घण्टाभित्र पेस गर्न आव्हान गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओलीको दाबी अस्वीकार गरेर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससँगै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन।

नयाँ सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीको अन्तिम कार्यकाल हो यो। राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेकी भण्डारी संविधान उल्लङ्घनमा ह्याट्रिक नै गरेकी छन्।

सरकार गठनको संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि दाबी पेस गर्न आव्हान भइरहने देखिएको छ। संसद्को अङ्क गणितले पहिलो चरणको सरकार काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेक अरूको नेतृत्वमा बन्ने देखिएको छैन। ८९ काँग्रेस, ७८ एमाले र ३२ माओवादीका सांसद छन्।

२०७० को चुनावपछि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएका थिए। तेस्रो दल प्रतिपक्षी थियो। २०७४ को चुनावमा पहिलो ४१ महिना ठुलो दल एमाले सरकारमा हुँदा दोस्रो दल काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बनेको वर्तमान सरकारले चुनाव नै सम्पन्न गराएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कुनै एक दलले मात्र बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नदेखेरै राष्ट्रपतिको कार्यालयले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन पुस १० सम्मको समय दिएको छ।