काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। काँग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र अध्यादेश होल्डमा राख्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध संसद्मा छलफल गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो संसद्मा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् भने वर्तमान कामचलाउ सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छैनन्।

सरकार गठनमा बहुमत पुर्‍याउन रेसम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक मुद्दामा जेल परेकालाई रिहा गर्न सहज हुने गरी जारी गर्न सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकी छन्।

सङ्घीय संसद्ले दुई/दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेर संसद्को अधिकार खोसेको काँग्रेसले आरोप लगाएको छ। अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताए।

संसद् सदस्यको शपथ लिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै गर्ने महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि संसद्मा छलफल गर्ने बताए। ‘एउटा त नागरिकता विधेयक प्रारम्भमै आउनै पर्‍यो,त्यति मात्रै होइन हामीले त राष्ट्रपतिको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो,हामीलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन एउटा कुरा भयो,’उनले प्रश्न गरे,‘संसद्बाट पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले मनको निर्णयको आधारमा ठिक वा बेठिक भनेर छुट्ट्याउन पाउँछ भन्ने कुरा संवैधानिक होइन तर प्राक्टिसमा संवैधानिक हो भनेर मान्यौ भने पार्लियामेन्टको सार्वभौम सत्ता खोसिएन?’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका महासचिव भरतराज गौतम महाभियोग प्रस्तावका विषयमा मौन बसे पनि काँग्रेस महामन्त्री थापाले महाभियोग प्रस्ताव निरन्तर रहने बताए।

संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवासँग पराजित थापाले प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूले राणाविरुद्धको महाभियोगलाई निरन्तरता दिने बताए। ‘यो विषयले निरन्तरता पाउँछ भन्ने राजनीतिक पोजिसन भइसकेपछि अहिले सुविधा अनुसारको व्याख्या गर्न पाइएन,’थापाले भने,‘हाम्रो पोजिसन यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने नै रह्यो।’ उनले महाभियोग प्रस्तावमा अबको संसद् बैठकमा छलफल हुने बताए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा मन्त्री पद पाउन ठुला दलहरूको फेरो समाइरहेका छन्। दलहरूलाई भेटेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत नपाएपछि राउतले मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरे।

संसद्मा पहिलो दल बनेको काँग्रेसलाई सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउनै हम्मेहम्मे परेका बेला राउतले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर केन्द्रमा मन्त्री पद लिने भित्री योजना सुनाएका हुन्। ‘हामीसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा राम्रै सङ्ख्या छ,’उनले भने,‘त्यहाँ (मधेस प्रदेश) पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छौ।’