काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूलाई २०८२ असारसम्ममा पाँच वटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ।

यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर एक करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।

सत्ता साझेदार दलहरूमा फेरबदल भएसँगै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संशोधन गरेको मार्गदर्शन ६ महिनापछि लागु हुनेछ। तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि हरेक ६/६ महिनामा २०/२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्छ।

अन्तिम किस्तामा ऋणीहरूले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको संशोधित प्रावधान छ। २०८२ असारमा भने ऋणीहरूले अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। अल्पकालीन अवधिको कर्जा भने नवीकरण नहुने बैङ्कले जनाएको छ।

अघिल्लो सरकार हुँदा कुनै पनि बुँदामा संशोधन नगर्ने अड्डी कसेका गभर्नर अधिकारीले नयाँ सरकार गठन भएपछि भने उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न चालु पुँजी कर्जा संशोधन गरेका हुन्।

गभर्नर अधिकारीले बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग चालु पुँजी कर्जाको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका मागसहित संशोधन गर्ने विषयहरूबारे जानकारी गराएका थिए।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालु कर्जा हो। छोटो अवधिको कर्जाका रूपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन्। तर अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन।

चालु पुँजी कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रूपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले मार्गदर्शनमार्फत ल्याएको समाचार राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चार वटा शीर्षकमा चालु पुँजी कर्जा दिने गरेका छन्। जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन्।

क्यास क्रेडिट कर्जा भन्नाले औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जा हो।

अल्पकालीन अवधिको कर्जा भन्नाले औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनी वा संस्थाको अल्पकालीन चालु पुँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी निश्चित अवधि तोकेर एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा हो। यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य हुँदैन।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा भन्नाले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा उल्लेखित रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा हो। यस्तो कर्जाअन्तर्गत ‘ट्रस्ट रिसिट’लगायतका कर्जा पर्दछन्।

व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा दिइन्छ। यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा मानिन्छ।