काठमाडौं : सरकारले कृषि जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वबारे आम कृषक र सरोकारवालाहरूलाई जागरूक गराउन दिवस मनाउन सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले २०७९ साललाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।

जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता यो नारा तय गरिएको छ। सचेतनामूलक, संरक्षणमूलक, मूल्य श्रृखला विकास, अध्ययन तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जानकारी दिएको छ।

प्रत्येक वर्षको माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। दिवसको अवसर पारेर माघको पहिलो साता भरि देशव्यापी रूपमा विविध क्रियाकलापहरू आयोजना गरिने केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसालले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

‘उपयोग मार्फत संरक्षण’को मन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न कृषि जैविक विविधता र विभिन्न समुदायको मौलिक खाद्य संस्कृति र खाद्य परिकारबिचको अन्तरसम्वन्धलाई उजागर गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने छन्। कृषि जैविक विविधताको संरक्षणबाट मात्र दिगो उत्पादन, खाद्य पोषण सुरक्षा, वातावरण सन्तुलन र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार सम्भव हुने दाबी केन्द्रले गरेको छ।

कृषि जैविक विविधता खाद्य सुरक्षा र पोषणको मूल आधार हो। यो सीमान्तकृत समुदायको आय तथा जीविकोपार्जनको प्रमुख श्रोत पनि हो। कृषि जैविक विविधताले विभिन्न पारिस्थितिक सेवाहरू मार्फत कृषि उत्पादन र वातावरण सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। वासस्थान विनाश, मिचाहा प्रजातिको प्रवेश, भू उपयोगमा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने क्रम तिव्रतर बढ्दै गएको छ। नेपालमा कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने क्रम बढ्दो छ। एक अनुमान अनुसार नेपालमा समग्र कृषि जैविक विविधता ५० प्रतिशत र बालीका रैथाने जातहरू ४० प्रतिशत मासिइसकेका छन्।

नेपालमा कृषि जैविक विविधताको महत्त्व,संरक्षण र दिगो उपयोगको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। कृषि जैविक विविधताको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी यसको संरक्षण गर्ने दिशामा तीनै तहका सरकारहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

रैथाने कृषि जैविक विविधताको परस्थानीय संरक्षणको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय जिन बैङ्कको स्थापना भएको छ। स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सामुदायिक बीउ बैङ्क तथा कृषक समूह र सहकारी तथा स्थानीय उपभोक्ताहरूको संस्थाहरू मार्फत पनि कृषि जैविक विविधता संरक्षण लक्षित विभिन्न कार्यहरू हुँदै आएका छन्।

सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन हुने गरी कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम नामक अलग्गै कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोगमा संलग्न छन्।