काठमाडौं : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले ऐनमा नभएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च लिएका छन्। महालेखापरीक्षकको उनान्साठीऔ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार १९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लिएका छन्।

२२ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लिएका प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी २०१ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ऐनमा व्यवस्था नभएको यो रकम असुल गर्न भनेको छ। कानुनी व्यवस्था नभएको र कानुनले तोकेभन्दा बढी हुने गरी १५५ स्थानीय तहले खर्च लेखेको ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

२३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको भन्दै यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको परामर्श बेगर १७ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई १ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगको परामर्श बेगर स्तर वृद्धि गरी खर्च लेखेको रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। विराटनगर, ललितपुर महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बेगर गरिएको पदोन्नति लगायतका प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

५१२ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा मात्रै ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्ति गरी भुक्तानी गरेको १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्ता नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

२ सय स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ४८ करोड १० लाख ४४ हजार ट्रान्सफर गरेका छन्। कोष सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था नगरी अनुदानबाट कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२७९ स्थानीय तहले कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार खर्च गरेका छन्। यस्तो खर्च कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

५२३ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य एवं वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरी ३ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ५३ हजार खर्च लेखेका छन्। सार्वजनिक ऐन, नियमअनुसार प्रतिस्पर्धा हुने गरी खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

१८४ स्थानीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन्। ४९१ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्।

२०७ स्थानीय तहले सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार नगरी ३१ करोड ७० लाख ६४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्न भनेको छ।