काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुगेको छ। सङ्घीयता पक्षधर र विपक्षीको गठबन्धनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनामै मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन्।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता खारेज गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणको विषय हुने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका प्रधान बनेका कानुनमा संशोधन र नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। उनले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। उनैले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चेतावनी दिन बाध्य भएका हुन्।

सरकारमा सहभागी गराउन राप्रपालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो वरियताको उपप्रधानमन्त्रीको फुर्को लगाइदिएर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भित्र्याएका छन्। लिङदेन, प्रधान, विक्रम पाण्डे र दीपकबहादुर सिंह मन्त्रिपरिषद्मा छन्। उनीहरूको चुनावी नारा नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने थियो। सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएको छैन।

आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै दल र सांसदहरूलाई हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयताका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रूपले पनि हुन नसक्ने उल्लेख गरे।

‘मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर सङ्घीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन,’ प्रचण्डले भने,‘म यो प्रस्ट गर्न चाहन्छु, स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ।’

राज्य संयन्त्र निरीह

राष्ट्रिय सभामा सङ्घीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा आफू माथि प्रश्न उठ्नुको दोष प्रधानमन्त्रीकै दलमाथि पनि लगाएका छन्।

हत्या आरोप लागेका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसकेर आलोचित बनेका गृहमन्त्री लामिछानेले वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट राज्य संयन्त्रलाई निरीह बनाएर राखेको गुनासो गरे।

‘काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउनु भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी यति निरीह बनाएर राखिएको छ,’प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भने,‘वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो बनाइयो, जसबाट यसलाई थिलथिलो र कमजोर बनाउनका निमित्त कामहरू भए,त्यही कोणबाट धेरै प्रश्नहरू आउने रहेछन् मैले अनुभव गरे।’

सरकार गठन भएको एक महिनामा संसद् पनि उत्साहजनक हुन नसकेको लामिछानेले सुनाएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नयाँ सांसदहरूको उपस्थिति पनि पुराना दलका सांसदको जस्तै देखिएपछि उपप्रधानमन्त्रीको फुर्को हालेर गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले संसद्मा हुने बहसहरू विषय केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताए। ‘हामीहरूका लागि संसद्को यो उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छैन,’उनले भने,‘हाम्रा बहसहरू विषय केन्द्रित हुन जरुरी छ।’

उनले बहसलाई विषय केन्द्रित बनाउन नसके जनतामा संसद् र सांसदका कुरा सुन्ने जाँगर नहुने बताए। संसद्को मङ्गलवार बसेको बैठकमा २३० जना सांसदहरूको उपस्थिति रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हत्या आरोपी सांसद कोइरी सभामुख निर्वाचनदेखि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। पुस ७ गते संसद् सदस्यको शपथ लिएका कोइरीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासका मत दिएका थिए।

कोइरी पक्राउ नपर्नुको कारण गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको सङ्केत दिए। पुराना दललाई आरोप लगाएर कानुन कार्यान्वयन गराउने सुरक्षा निकायको कमान्ड सम्हालेका लामिछाने पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको देखिएको छ।

नियमावली बनाउन समिति

२०७५ सालमा बनेको नियमावली अनुसार सञ्चालन भएको प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बन्ने भएको छ। अबको १५ दिन भित्र नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन भएको छ।

समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका २१ सदस्य छन् । समितिले सदस्यहरूबाटै सभापति चयन गर्ने छ। समितिमा चित्रबहादुर केसी, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, रमेश लेखक, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, हितराज पाण्डे, सोबिता गौतम छन्।

सांसदहरू गंगाधर चौधरी, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, सीता गुरुङ, महेश बर्तौला जीवन परियार र ज्ञानबहादुर शाही समितिमा छन्। संसदीय समिति गठन लगायत संसद्को व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बन्न लागेको हो।

सभामुख र उपसभामुख चयन गरेको प्रतिनिधि सभाले संसदीय समिति गठन, समितिका सभापति चयन गरेको छैन।