काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सरकारी र रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका छन्।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद पद खारेज हुनु पर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन्। दुवै पक्षको बहस सुनेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू फैसला सुनाउने तयारीमा जुटेका छन्।

सुनुवाइ सकिएकाले शुक्रवार नै आदेश सुनाउन सक्ने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश आएमा लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ। पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा जाँदा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।

नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको स्वीकार गरेका लामिछानेले नागरिकता निरन्तरताको विषय उठाएका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घले पनि नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दै आएको छ। सङ्घका एक पदाधिकारीका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीले राजनीतिक सहितको अधिकार माग गरेका हुन्।

संविधानको धारा १४ मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ,’ लेखिएको छ।

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। सङ्घीय संसद्ले बितेको पाँच वर्षसम्म नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा नागरिकता ऐन ६ महिनाभित्र संशोधन हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छैन।