काठमाडौं : बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मँदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैंगिकस्वरुप परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न मिल्दैन।

महिला र पुरुष बाहेक अन्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। कानुनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले कसरी यौन सम्पर्क राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको ६ पुस २०६४ मा हो।

महिला र पुरुषहरू (विपरीत लिङ्गी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनीयताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूका हकमा पनि समान रूपमा आकर्षित हुनेछ। यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिङ्गी तेस्रोलिंगीहरुको लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुँदैन।

जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्छ ततपश्चात् उसको जैविक लिङ्ग के हो? निजले कस्तो यौन साथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन। यो नितान्त रूपमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने हो।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा सबै नागरिक कानुनी दृष्टिमा समान हुने र समान संरक्षण पाउने हक हुनेछ भन्दै कुनै पनि लैङ्गिक पहिचान उसको जैविक लिङ्गका आधारमा मात्र नभई उसको स्वभाव, चरित्र र अवधारणाले समेत निर्धारण गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको उल्लेख छ।

‘नीलो फूल’मा उदाए सुनिलबाबु पन्त, छिट्टै प्रदर्शनमा आउने

मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्था मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन्। धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न हुँदैन। आफ्नै पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई भेदभावकारी कानुन मान्नुपर्छ।

सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरू सरह नै बिनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले।

एउटा सावालक व्यक्तिले अर्को सावालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मन्जुरीले आफ्नो चाहना अनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो। समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हक अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो।

समितिले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कानुन बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि ९ वर्ष पुग्न लागेको छ। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधान, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त (फैसला) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविपरीत मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिताले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानलाई मान्यता दिएको छैन। लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणका आधारमा उनीहरूबिचको आपसी सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा छ।

मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनअन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै तरिकाबाट वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीका रूपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पनि विवाह हुन्छ भन्ने कुरा स्विकार्न सकेको वा त्यसलाई मान्यता प्रदान गर्न सकेको छैन। दफा ७० मा ‘पुरुष र महिलाबिच मात्र विवाह हुन सक्नेछ’ भनिएको छ। दफा ७७ मा पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई कानुन बनाउँदा नोटिसमा लिइएको पाइँदैन। मुलुकी देवानी संहिताको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छोराछोरीलाई मात्र मान्यता दिइएको छ।

मुलुकी संहिताको अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी अंशियार मानिने भनेको छ। अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको यो दफाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अंश पाउने हकबाट वञ्चित गरेको छ। अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २३९ मा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अपुतालीको हकवालाका रूपमा मान्यता दिइएको छैन।

अपराध संहिताको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७१ मा विवाह गर्दा दुलहा हुने पुरुष र दुलही हुने महिला दुवैले एकअर्कालाई पतिपत्नीका रूपमा स्वीकार गर्ने मन्जुरीबिना भएको विवाह बदर हुने भनिएको छ। मुलुकी संहिताले अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, न्यायिक टिप्पणी र संविधानले स्वीकार गरेर मान्यता दिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था आइसिजेले २०७४ पुसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि (२०६४ पुस ६) दिएको आदेश समेत पालना नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल कानुन निर्माण गरी उनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा ‘नीलो फूल’

सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्तले हालेको रिटमा सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई समान अधिकार दिने कानुन निर्माण गर्नु भनी आदेश गरेको थियो। फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आइसिजेले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सर्वोच्चले फैसला सुनाएको १५ वर्ष पुगिसकेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको मानवअधिकारमा उक्त फैसलाले कार्यान्वयन नहुने १५ वर्षे रेकर्ड राखेको छ। रिट निवेदक एवं संविधान निर्माण मध्येका एक सुनिलबाबु पन्त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको मानवअधिकारमा सरकार गम्भीर बनेको देख्दैनन्।

शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्था फेरिएको छैन। सभ्य समाज निर्माणका लागि पन्त अहिले विभिन्न जुक्ति निकालिरहेका छन्। बलजफती विवाह गरिदिएको एउटा परिवारको कथा पन्तले वृत्तचित्रमा उतारेका छन्।

समलिङ्गी पुरुषको विपरितलिंगी महिलासँग विवाह भइरहेको समाजको अवस्था ‘नीलो फूल’ नामक वृत्तचित्रमा देखाइएको छ। श्रीमतीलाई अर्कै पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न पठाएर श्रीमानले पहरा दिएको दृश्यमा मात्रै सीमित छैन वृत्तचित्र।

सत्य घटनाबाट प्रभावित भएर बनेको वृत्तचित्र नीलो फूल आफैँले समाधान त दिँदैन, तर २१ औँ शताब्दीमा पनि बलजफती विवाह भइरहेको घटनामा सोच्न भने बाध्य बनाउँछ। पन्तले निर्माण गरेको ‘नीलो फूल’ काठमाडौं सहित देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमा आउँदैछ।

आउँदो बुधवार बुटवलमा प्रदर्शन हुने नीलो फुल विश्वभरिका कथाहरूको उत्सव नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनौट भएको छ। मार्च १६ देखि १८ सम्म हुने महोत्सवमा ‘नीलो फूल’ प्रदर्शन हुनेछ।

‘रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न पाउनु पर्छ। बलजफती विवाह गराउनेलाई राज्य विरुद्धको अपराध मान्नुपर्छ,’ नीलो फूलका निर्माता सुनिलबाबु पन्तले पहिचानसँग भने,‘रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्नका लागि कानुनी संरक्षण गर्नुपर्छ।’