काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगले मानिसका लागि बस्न उपयुक्त नयाँ सहर निर्माण हुन नसकेको बताएको छ। स्थानीय योजना निर्माण मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोगका सचिव केबल प्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय प्रविधि र ज्ञानको उपलब्धता पर्याप्त भए पनि मानिसका लागि बस्न उपयुक्त नयाँ सहर निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।

भोलिका सहर वा सपनाको सहर भन्ने सहरी विकासका अवधारणा विश्वव्यापी बने पनि मानिस बस्न योग्य सहर आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

नेपालमा भू-उपयोग रणनीति तयार गरेर काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सहरी विज्ञहरूबाट थप सिकाइहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरे।

युएन ह्याबिट्याट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक ब्रुनो डेरकनले सहरी विकासका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका छन्। सहरपिच्छे रणनीति बनाएर विकास योजनाहरू ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ। राष्ट्रिय योजना प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने भन्दै उनले विकास योजनाहरू दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग तारतम्य मिलाएर ल्याउनु पर्ने बताए।

दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज एवं सहर बस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यका साथ जापान सरकारले सन् २०१८ मा स्थानीय योजना निर्माण मञ्च गठन गरेको थियो। मञ्चमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, जापान, लाओस्, भियतनाम, चीन, भारत, युगान्डा, मोजाम्बिक, भुटान, श्रीलङ्का, मलेसियालगायत १३ देश आबद्ध छन्।

नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, जापान सरकार, भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालय र युएन ह्याबिट्याट एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय, जापानको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलन नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो।

‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नाराका साथ भएको सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ देशका सहरी योजनाकार, उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको सहभागिता छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय वाचाहरू पुरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्थानीय योजना निर्माण त्यसका लागि सहयोगी हुने उनले बताए। उनले भूमि व्यवस्थापन, भू-उपयोग, सहरी योजनालगायतका विषयमा सम्मेलनले मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सचिव आचार्यले सम्मेलनमा हुने सहरी योजनाकार एवं विज्ञहरूको मस्तिष्क मन्थनले सहरी विकासका नयाँ चुनौतीसँगै समाधानका उपाय पनि सुझाउने अपेक्षा गरे।