काठमाडौं : गृह विवादले गृहयुद्ध निम्तिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएको आक्रोशमा पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई नै फिर्ता बोलाएका छन्।

पार्टीको निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्।

माघ ३ गते जिम्मेवारीसहित मन्त्रीको शपथ लिएका उनीहरू नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पद मुक्त भएका लामिछानेको गृहमा फर्कने प्रयासमा ब्रेक लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम रहने जनाएको छ। लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसददेखि उपप्रधान तथा गृह मन्त्री गुमाउनु परेको आक्रोश मिडियामाथि पोखेका छन्।

रविको आक्रोश मिडियामा : गलत समाचार लेखे घेर्ने चेतावनी

टेलिभिजन पत्रकारिताबाट राजनीतिमा लागेका लामिछानेले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई तथानाम गाली गरेका छन्। गृह मन्त्रालय नपाएको पीडामा बोलेको भन्दै लामिछाने गरेका छन्। पत्रकारकै डरले आफूले एक सातासम्म मन्त्री क्वाटर खाली नगरेको उनले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिए।

पत्रकारको भेषमा भारतको एजेन्ट बनेर बार्गेनिङ गर्नेहरूले दुई देशको सम्बन्ध बिगारेको आरोप समेत उनले लगाए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सिधै कुरा गर्न उनले आग्रह पनि गरे। लखेट्दै लखेट्दै उपप्रधानमन्त्री बनाएकाहरूले पाँच वर्ष पछि प्रधानमन्त्री नै बनाउने व्यङ्ग्य पनि लामिछानेले गरे।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाले दिएको दबाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि पुस १० मा भएको सहमति समेत धरमराएको छ। सरकारले विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ।

पुस १० को सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएपछि एमाले आक्रोशित भएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।

अहिलेको गठबन्धन जोगाएर राष्ट्रपति फुत्काउने एमालेको प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत नभएपछि एमाले रिसाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काँग्रेस प्रति आक्रोशित बनेका छन्।

उनले सत्ता नपाएको काँग्रेस पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले काँग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहन असजिलो लागिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुख पदको निर्वाचनमा देखाएको व्यवहारले ढोक्सा थापेको पुष्टि भएको ओलीले दाबी गरे।

ओलीले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पनि प्रश्न गरे। प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर पद खारेज हुनु स्वाभाविक नरहेको ओलीले बताए।

सभामुख हात पारे पनि राष्ट्रपति नपाउने चिन्ता एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेको सातोपुत्लो गएको बताए।

सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने आशङ्का गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सत्ता साझेदार दलहरूबिचको एकता कायम रहने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूबिचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्नेमा आफू रहेको बताए। ‘सत्ता साझेदार दलबिचको एकतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने हो,अदालतको निर्णयपछि रवि लामिछानेलाई असहज भएकै थियो,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘उहाँसँग फेरी भेटेर कुरा गर्छु।’

दाउ हेर्दै काँग्रेस

सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन प्रतिपक्षी काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नै दिएन। उसले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अर्यालको प्रस्तावकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा देवेन्द्र दाहाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन्।

प्रतिपक्षी दलबाट उम्मेदवारी दिने बताएको काँग्रेसले पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भएपछि अर्याल राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध चयन हुने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदका लागी सोमबार मतदान हुने तालिका छ।