काठमाडौं : मङ्सिर ४ को चुनाव भन्दा पाँच महिना अघि मात्रै गठन भएर पहिलो पटक संसदीय यात्रा सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।

४२ औँ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएको दिन आइतबार प्रतिनिधिसभाको सातौँ बैठकमा पार्टीका एक जना सदस्य पनि उपस्थित भएनन्। जनताको आवाज सुनाउने थलोका रूपमा लिइन्छ संसद्लाई। जनताको मत पाएर जनताकै आवाज बोल्न निर्वाचित सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहनुलाई नौलो मानिँदैन।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा सोधखोज गर्ने भनेको महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्दा गणपूरक सङ्ख्या मात्रै हो। संविधान जारी भएपछि चुनावबाट गठन भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा पटक पटक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित हुन पुग्यो।

पहिलो प्रतिनिधिसभा कार्यकाल नै पुरा नगरी दुई/दुई पटक विघटन समेत भयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो। पाँच वर्षे दोस्रो प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्म सात वटा बैठक बसेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले प्रतिनिधिसभाको भन्दा पार्टी बैठकलाई महत्त्व दिए। दिनुपर्ने बाध्यता पनि आयो पार्टी सभापति रवि लामिछानेका कारण। सांसद जनताले मत दिएर निर्वाचित भएका हुन्। लामिछानेले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाए। सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभाको सातौँ बैठकमा जान भन्न सकेनन्। पार्टी बैठक र आफ्नै पत्रकार सम्मेलनमा व्यस्त गराए लामिछानेले पार्टीका १८ सांसदलाई।

पार्टीको बैठक चलेकाले संसद् बैठकमा निस्कन नसकेको रास्वपा संसदीय दलका नेता डिपी अर्यालले बताए। ‘पार्टीको बैठक चलिरहेकाले कोही पनि निस्कन पाएनौ,’नेता अर्यालले पहिचानसँग भने,‘अरू कुनै रिजन छैन।’

नयाँ दलका रूपमा उदाएको रास्वपाका सभापति लामिछानेले नागरिकता विवादका कारण सांसद सदस्य गुमाइसकेका छन्। नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार पुन नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। राहदानी विवादको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले लामिछानेले उम्मेदवार नै बन्न नपाउने संशय समेत व्यक्त गरेका छन् आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर।

रास्वपाले सांसद इन्दिरा रानालाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनाएको छ। २० सांसद रहेको रास्वपामा अब १८ सांसद छन्। १८ सांसद मध्ये मन्त्री बनेका तीन जना फिर्ता भएका छन्। पार्टी सभापति लामिछानेले मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको बताएका छन्।

३२ सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको ठुलो ८८ सदस्य रहेको नेपाली काँग्रेसले समेत समर्थन दिएपछि प्रतिपक्ष दलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दाबी गरिरहेको छ।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाका २६८ सदस्यबाट विश्वास मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बल्ल संसद्लाई बिजनेस दिनेबारे दलहरूसँग परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहित दलका सचेतकहरूसँग संसद्लाई बिजनेस दिनेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

पुस ७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि पुस २५ र २६ गते बैठक बसेको छ। माघ ५, ७, १०, १८ र २२ गते गरी सातौँ बैठक बसिसकेको छ। माघ २७ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्दै छिन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले अहिले नयाँ नियमावली मस्यौदा निर्माणको छलफल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका दलका सचेतकहरू नियमावली मस्यौदा समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसिरहेको बैठकमा सहभागी छन्।

पहिलो प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार नै दोस्रो प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको छ। नयाँ नियमावली बनाउने छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम पनि सहभागी छन्। नियमावली निर्माणको छलफल सोमबार नै नसकिने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संसद्ले अहिले आफ्नै नियम बनाइरहेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सङ्घीय निजामती कर्मचारी, सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारले संसद्मा लगेको छैन। निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्तावबारे सरकार र संसद् दुवै मौन छन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्तावबारे केही बोलेको छैन। संसद्को कार्यकाल सकिएकाले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएका सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।