काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ अलमलमा पर्दा संसद्ले बिजनेस पाउन सकेको छैन। संसद् सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सांसदहरूको भूमिका बैठकमा उपस्थिति हुनेमै सीमित भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली नभएको, संसद्का समितिहरू नबनेको लगायत कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सामूहिक छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री संसद्लाई बिजनेस दिन तयार भएका छन्।

छलफलमा सहभागी काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखकले सरकारकै कारण हाउसले बिजनेस नपाएकामा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनु भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई कन्फ्युजन भएको थियो, हाउसमा समिति नबनेका कारणले प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनेका कारणले बिजनेस अगाडि नबढेको हो कि भन्ने मलाई पर्‍या थियो भन्नुभयो,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै लेखकले भने,‘अब स्पष्ट भयो, सरकारकै कारण हाउसले बिजनेस नपाएको रैछ, तुरुन्तै सरकारले हाउसलाई बिजनेस दिन्छ भन्नुभयो।’

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निष्क्रिय भएका विधेयक ल्याउन अहिले केही बाधा नभएको सुनाए। तर, निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा भने सरकार र दलहरूले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य सकिएको बताएका छन्।

सरकार र चोलेन्द्रको घम्साघम्सी, छोरीले मागिन जनतासँग गुहार

नयाँ सरकार गठनसँगै संसद् चलिरहँदा जबराको महाअभियोग प्रस्ताव डिसमिस भएको लेखकले बताए। ‘सेवामै रहनु भएको भए त्यो बारेमा डिबेट हुन सक्थ्यो,एउटा हाउसको कार्यकाल सकिएपछि अर्को हाउसमा महाभियोगको प्रस्ताव सर्छ कि सर्दैन? एउटा हाउस सकिने बित्तिकै निष्क्रिय हुन्छ कि अर्को हाउसमा जान्छ भन्ने कुराको डिबेट हुन सक्थ्यो,’लेखकले भने,‘तर सम्बन्धित पदाधिकारी नै सेवा निवृत्त भइसकेपछि अब महाभियोग प्रस्तावको केही अर्थ रहेन।’

अवकाश प्राप्त गरेसँगै जबरालाई भने हाइसन्चो भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। त्यसैले अहिले राणाले यस विषयमा केही बोल्नु परेको छैन। ‘अहिले मैले बोल्ने गरेको छैन,रिटायर्ड मान्छेले अब किन बोल्नु पर्‍यो र होइन?’उनले पहिचानसँग भने,‘अब त्यसमा के हुन्छ मलाइ थाहा छैन, मैले पनि फलो गरेको छैन।’

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा २०७८ फागुन १ मा महाअभियोग दर्ता भएपछि चोलेन्द्र निलम्बनमा परेका थिए। उनले त्यसपछि सर्वोच्चमा पाइला राख्न पाएनन्। महाअभियोग दर्ता त भयो। तर, संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोग निष्कर्षमा पुगेन।

महाभियोग अनन्तकालसम्म लगेर आफूलाई अन्याय भएको भन्दै मङ्सिर २० मा जबराले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। चोलेन्द्रको मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिए पनि सर्वोच्च रि इन्ट्री हुने चोलेन्द्रको सपना भने पूरा भएन।

चोलेन्द्र राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनी वीर शमशेरका छोरा इन्द्र शमशेरका नाति हुन्। चोलेन्द्रका बाबु युवराज शमशेर तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए।

वकालत पेसा गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। त्यस बेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाले र माओवादीले जबराको विपक्षमा मत दिएका थिए। तर पछि, उनी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकै साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको कार्यभार सम्हालेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद् सदस्यको भागबन्डा लगायतका काण्डमा मुछिएपछि उनी विवादित बनेर बाहिरिए।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा ‘साइत’ जुराएर निजी निवास जाने