काठमाडौं : गठन भएको एक महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ। सत्ता साझेदार दलको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र रावल विश्वासको मत पाउन नसक्दा पदमुक्त भएका छन्।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि रावल सरकारबाट बाहिरिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलभित्र रहेका पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरीलगायतलाई रिहाइ नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने अडान कायमै राखेपछि सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

रावल एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ।

रावलले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष राजीनामा दिए लगत्तै ठुलो दलका हैसियतले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाह कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।

काँग्रेस नेतृत्वको यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यदि सुदूरपश्चिममा पुरानो सत्ता गठबन्धन ब्युँतिएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिना पनि सरकार टिक्नेछ। त्यसका लागि माओवादी तयार हुनुपर्नेछ। एकीकृत समाजवादी भने काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार भइसकेको छ।

पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने सङ्केत

रेसम चौधरीलाई रिहाइ गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने सत्ता साझेदार दलको प्रयास असफल बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकार ढलेसँगै केन्द्रमा पनि विश्वासको मत फिर्ता लिने चेतावनी नागरिक उन्मुक्तिले दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रेसमको रिहाइबारे ठोस् निर्णयमा पुग्न नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार जोगिन सकेन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रचण्ड र ओलीबिच बिहीबार भएको भेटमा निर्णायक छलफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबिचको छलफलपछि बिहीबारका लागि तय भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको छ।

ओलीसँगको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयन्त्रको बैठक शुक्रवार बिहान ९ बजे बस्ने जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूहरू तत्कालै सरकारमा नजाने बताएका छन्। सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै खनालले राम्रो काम गरुन्जेलसम्म सरकारलाई समर्थन भने रहने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने सङ्केत दिएका छन्। उनले एमालेसँग दुरी बढाउने अभिव्यक्ति दिएर पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने सङ्केत दिएका हुन्।

राष्ट्रपतिमा दलको कार्यकर्ता नियुक्त हुँदा दुख पाएको प्रचण्डले बताएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई भर्चुअल रूपमा संशोधन गर्दै प्रचण्डले सक्रिय राजनीति गरेको व्यक्ती भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनसक्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताए। उनले काँग्रेस, एमाले र माओवादी जुन दलको व्यक्ती पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

टिकाएर लैजाने एमालेको निष्कर्ष

नेकपा एमालेले मुलुकको चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बिहीबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले जनतामा बढ्न थालेको निराशा लगायत मुलुकको चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्नका सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा विश्लेषण भएको बताए। उनले पुस १० गते एमाले माओवादी लगायतका दल मिलेर बनेको नयाँ कोर्स देशको हितमा रहेको दाबी गरे।

विभिन्न चुनौती र समस्यामा बाबजुद सत्ता गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्ने सङ्कल्प गरेको उनले बताए। उनले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको अवस्थामा उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए।