काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। सरकारी खर्च बढेको, वित्त घाटामा रहेको र राजश्व कम भएकाले सहुलियत कर्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले बताए।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा निर्देशक श्रेष्ठले सहुलियत कर्जाको सही छनौट नहुँदा समस्या देखिएको बताए। सहुलियत कर्जाको कार्यविधि सरकार र राष्ट्र बैङ्क मिलेर नै बनाउने हुन्। राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा तत्कालका लागि बन्द नै भएको उल्लेख गरे।

एलसीको मार्जिनको विषयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए। ‘अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब छ,केही सुधार भने भएको छ’उनले भने,‘ब्याजदर घटने क्रममा छ, धेरै घटाउने अवस्था भने छैन।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रयमाससम्मा खुला बजार कारोबारमार्फत ४०१ अर्ब ९४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत पटक पटक गरी २६९२ अर्ब ८३ करोड रकम राष्ट्र बैङ्कबाट उपयोग गरेका छन्।

राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक श्रेष्ठले तरलताको सुविधा केही घटाए पनि धेरै घटाउने अवस्था नरहेको बताए।

चालु वर्षको पुस महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको दैनिक तरलता सुविधा र १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबिचको औसत अन्तर बैङ्क दर २०७८ पुसमा ४.७७ शतप्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा ७.५३ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर २०७९ पुसमा १०.९१ प्रतिशत पुगेको छ। २०७८ पुसमा यस्तो दर ८.४२ प्रतिशत रहेको थियो। वाणिज्य बैङ्कहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले स्मरण गराएको छ।

पुस मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा ५४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा २६२ अर्ब ५५ करोड र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ३९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

मुद्रास्फीति लक्ष्य भन्दा बढी छ। लक्ष्य ७ प्रतिशत रहे पनि अहिले नै ८ प्रतिशत रहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात धेरै कम हुँदा एलसी मार्जिन तत्काल खुल्ला नगर्ने मौद्रिक नीतिलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।