काठमाडौं : सरकारले दिएको ‘जनयुद्ध बिदा’ विवादित बनेको छ। तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध २०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको स्मरणमा माओवादीले मनाउँदै आएको जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि विवादित बनेको हो।

दिवसको अवसरमा माओवादी केन्द्रले देशभर कार्यक्रम गरेर मनाएको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै माओवादीलाई एकै ठाउँमा आउन अपिल गरेका छन्।

उनले सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका लागि फेरी एकताबद्ध हुन अपिल गरे। जनयुद्धलाई नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति बनाएको प्रचण्डले बताए। ‘खुसी र गर्वको कुरा हो, आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको छ,’प्रचण्डले भने,‘त्यसले आम नेपालीलाई नयाँ ढङ्गले उत्साहित गर्नेछ।’

२०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र युद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। एकातिर उत्सवको रूपमा दिवस मनाउँदै गर्दा द्धन्द्धपीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन्। द्धन्द्धपीडितहरुले आजको दिनलाई कालो दिनको संज्ञा समेत दिएका छन्।

जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ।

सार्वजनिक बिदामा मनमौजी, परिवर्तन उल्टने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता

विरोध प्रदर्शनमा मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए। मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईँले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको आरोप लगाए।

अर्का मानवअधिकारवादी महामुनीश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्विकार्न नसकिने भन्दै जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने अभिव्यक्ति दिएको एक सातामै पहिलो पटक नेपाली क्यालेन्डरमा जनयुद्ध बिदा थप भएको छ। बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ।

पृतनापतिहरूको बैठक

नेपाली सेनाले पृतनापतिहरूको समन्वयात्मक बैठक गरेको छ। सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा सञ्चालन भएको दुई दिने पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा वर्तमान सुरक्षा परिस्थितिको विश्लेषण, अपरेसनल अवस्थालगायत पृतनापतिले कमान्ड प्रतिबद्धताको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका नेपाली सेनाले जनाएको छ।

नेपाली सेनाको भिजन–२०३० कार्यान्वयनको अवस्था, सञ्चालित तालिमको प्रभावकारिता, पृतना पुनर्स्थापना भएपश्चात् कमान्ड नियन्त्रण र समन्वयको प्रभावकारिताको समीक्षा भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ।

गत भदौमा कमान्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठकमा उल्लेख भएका विषयहरूको प्रगति सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठक समापनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बैठकबाट वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै आउन सक्ने चुनौतीको पहिचान गरी सोको सामना गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीति तथा कार्यनीति निर्धारण गर्न मद्दत पुगेको बताए।

उनले पृतनापतिबाट बैठकमा भएका छलफललाई तल्लो दर्जा र इकाइसम्म प्रभावकारी हुने ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान सहभागीलाई निर्देशन दिए।

प्रधानसेनापति शर्माले सैनिकप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न सबैले व्यक्तिगत तथा सामूहिक ढङ्गले प्रयत्न गर्न सुझाव दिए।