काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छन्। मङ्गलवार दिउँसो ४ बजेर १ मिनेटमा बस्ने तय भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिने सम्भावित दैनिक कार्यसूची छ।

सङ्घीय संसद्को महासचिव डा. भरतराज गौतमले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने उल्लेख छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २३ को उपदफा (५) बमोजिम माघ मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि गठन भएको वर्तमान सरकार बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउन लागेका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिइएका कतिपय अल्पकालीन उपायका सम्बन्धमा समयमै समीक्षा हुन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिदैं गएको उल्लेख गरेका छन्।

राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउनेछन्। ‘खुल्ला सिमाना र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले ल्याउन सक्ने व्यापार विचलन तथा त्यसबाट हुनसक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिए चोरी पैठारी, निकासी तथा राजस्व चुहावट र अपचलनको प्रवृत्ति बढ्न जान्छ’बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले योजना सुनाउने तयारी गरेका छन्।

आर्थिक परिसूचकको अवस्था

अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन। मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ पुस मसान्त सम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ। कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

२०७९ पुसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बिचको औसत अन्तर बैङ्क दर ७.५३ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.५१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत कायम भएको छ।

कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले कमी आई रु.८० अर्ब ८१ करोड भएको छ। कुल वस्तु आयात २०.७ प्रतिशतले कमी आई रु.७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड भएको छ। कुल वस्तु व्यापार घाटा १९.२ प्रतिशतले कमी आई रु.७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रहेको छ।

नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ६४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

शोधनान्तर स्थिति रु.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको रु.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ।

अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा १० अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यस सञ्चितिले १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ। यी तथ्यहरूबाट अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ।

कुल सरकारी खर्च रु.५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा १३.७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगत तर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ।

राजस्व सङ्कलन पुससम्मको लक्ष्य रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् रु.४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ। राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ।

‘क्रान्ति भइसक्यो, सबै ध्यान अर्थतन्त्रमा लगाऊ’

वैदेशिक अनुदान रु.७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण रु.२८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण रु.३० अर्ब परिचालन गरिएको छ। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र थप रु.६७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रु.६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा २०७९/८० को पुस मसान्तमा रु.१ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको छ।

बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत चालु खर्चतर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजन मध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा २० प्रतिशत कट्टा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। यो सुरु विनियोजन भन्दा रु.२ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले कम हो।

चालु खर्च तर्फ रु.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। पुँजीगत खर्च तर्फ रु.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु.३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु.२ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो।

सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ सुरु अनुमान रु.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रु.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रु.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रु.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ।

वैदेशिक अनुदान तर्फ रु.५५ अर्ब ४५ करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा रु.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रु.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा रु.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रु.२ खर्ब ५६ अर्बको सुरु अनुमान गरिएकोमा रु.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ।