काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवार बसेको बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर संशोधनका लागि सदस्यहरूलाई तीन दिनको समय दिएको छ।

संसदीय समितिहरू गठन नभएको बहानामा विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभाले संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टे समय दिएको हो। कालो धनलाई सेतो बनाउन विधेयक आएको भन्दै सांसदहरूले मिनी संसद्मा दफावार छलफल गर्न भनेका थिए।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले नेपालीको विदेशका बैङ्कमा पैसा रहेको भन्दै त्यस्तो सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउनु भन्दा राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने माग गरिन।

‘ठुलठुला मान्छेको नेपालमा छोडेर विदेशमा खाता हुन्छ,स्विस बैङ्कमा हुन्छ,’उनले भनिन्,‘त्यस्तोलाई कर तिरेर सुद्धिकरण गर्ने होइन,त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गर्ने हो।’

तर प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएन। संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिएर बैठक फागुन १२ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायले काम पनि गरिरहेका छन्। सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तरसरकारी संस्थाको रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो।

सन्, २००१ देखि एफएटीएफले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नसमेत काम गरिरहेको छ। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साथै सदस्य राष्ट्रबाट मापदण्ड पालनाको मूल्याङ्कन, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहयोग र नियमन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।

सन् १९९५ मा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो। एफएटीएफको कालोसूचीमा नपर्न नेपालले फास्ट ट्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित गर्न लागेको हो।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ।