काठमाडौं : देशको कानुन बनाउन सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित सदस्यले नै कानुनको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

तर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २७५ सदस्य मध्ये निलम्बन, फरार र बिरामी समेत गरेर १२ जना सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेको पाइएको हो।

निलम्बनमा परेका काँग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, फरार सूचीमा रहेका एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी, बिरामी भएर चीनमा उपचार गराइरहेका वर्षमान पुन अनन्तसहित १२ सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सङ्घीय संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

फागुन ८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा फागुन ११ सम्म मन्त्री बाहेक १२ सांसदहरूले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। पद धारण गरेको ६० दिनभित्र विवरण नबुझाउने सांसदले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ।

विवरण नबुझाउने सांसदहरूको नाम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्नेछ। अख्तियारले सङ्घीय सांसदलाई पठाउने पत्र अनुसार सांसदहरूले जरिवाना सङ्घीय राजश्व खाता शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

राजश्व शीर्षकमा जरिवाना जम्मा नगरे मात्रै सांसदहरूको जरिवाना तलबबाट कट्टा गरेर दाखिला गरिने सचिवालय स्रोतले बताएको छ। राजश्व खाता नम्बर १ ४ ३ १ २ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदहरूले जरिवाना दाखिला गर्नुपर्नेछ।

संसद् सचिवालय स्रोतले पहिचानलाई दिएको जानकारी अनुसार अजयकुमार चौरासिया, राजकुमार गुप्ता, उदयशमसेर राणा, मोहन बस्नेत, पशुपति शमशेर राणा, महिन्द्रा राय यादव, मनोरमा शेरचन, मेटमणि चौधरी, वर्षमान पुन, महन्थ ठाकुर, टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले बिहीबारसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

तोकिएको मिति ६० दिन कटिसकेकाले अब विवरण बुझाए पनि उनीहरूले जरिवाना भने बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

दुई महिनाको तलब भत्ता निकासा

सांसदहरूले दुई महिनाको तलब र भत्ता बुझेका छन्। खाता खोल्न बाँकी र खातामा नाम नमिलेका सांसदहरूको भने तलब भत्ता रोकिएको छ। २ सय जना भन्दा बढी सांसदहरूले तलब र भत्ता बुझिसकेका छन्।

संसद् सचिवालयले सांसदहरूको तलब भत्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र एभरेस्ट बैङ्कमा जम्मा गरिदिने गरेको छ। खाता नखोलेका सांसदहरूको भने तलब भत्ता रोकिएको छ।

सांसदले प्रति महिना ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब, विशेष भत्ता प्रतिमहिना १ हजार, बैठक भत्ता प्रति दिन १ हजार र सञ्चार सुविधा प्रतिमहिना ३ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १८ हजार र फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

सांसदहरूले नियुक्त गर्ने अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिवलाई पनि संसद् सचिवालयले प्रतिमहिना ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिने गरेको छ।