काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै एमालेलाई सत्ता बाहिर पुर्‍याउन बाध्य पारेका हुन्। 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुस १० को सहमति कायम राख्ने आशामा धैर्यतापूर्वक कुनै निर्णय नगर्ने पक्षमा भए पनि मन्त्री बनेकाहरूलाई बर्खास्त गर्ने सम्मको खेल भएपछि सरकार छाडेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए।

पौडेलले भने,‘प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्ने या स्वेच्छाले सरकार नछाडेमा सरकारबाट हटाउने वा विना विभागीय मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिएका हौँ।’ 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठ दलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिएको छ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने र दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।

‘पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारबाट अलग हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवगत गराउन चाहन्छ,’पौडेलले भने। 

एमालेसँग काँग्रेसको बदला, अब सरकार नयाँ बन्ने प्रचण्डको सङ्केत

एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसहित एमालेबाट मन्त्री बनेका ८ नेताहरू बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
 
मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी, रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र भूमिसुधार मन्त्री राजेन्द्रकुमार राई थिए। 

विश्वासको मत लिने तयारी 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रचण्डको नाममा हस्ताक्षर बुझाएका एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको छ। 

अल्पमतमा परेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। पुस १० गते आइतबार नेकपा माओवादीसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

उनले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभा मार्फत विश्वासको मत लिएका थिए। सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नभएका काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा १६९ सांसदको समर्थन पेस गरे पनि विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा २६८ मत परेको थियो। 

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पाएको विश्वासको मत गणना गर्दा भने सरकार बहुमतमा छ।

काँग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू प्रतिपक्ष भएको दाबी गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चयन अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। 

सरकारमा जाने आस 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना जीवितै राखेको छ। उसले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत मागेर सरकारमा सहभागी गराउने आशा स्वतन्त्र पार्टीले राखेको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छन्। सोमबार बसेको रास्वपाको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

‘हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हौँ, हाम्रो समर्थन कायम नै छ,’उनले भने,‘नेपालको राजनीतिमा अर्को घटनाक्रम नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ।’ 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।