काठमाडौं : सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले दिउँसो संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट पेशीमा चढेकै दिन सरकारले हतारहतार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।

प्रचण्डविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गर्दै दुई ओटा रिट दायर गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तीन वर्ष अघि काठमाडौँको टुँडिखेलमा माघीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा युद्धको क्रममा मारिएका १७००० मध्ये ५००० को जिम्मा लिन तयार रहेको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अदालतमा रिट दायर भएपछि माओवादी घटक दलहरू तर्सिएका छन्। उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने बताइरहेका छन्।

बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा संसद् सचिवालयले शुक्रवारसम्म सुझाव दिन भन्दै वेबसाइटमा राखेको छ। विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २ वर्ष राखिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था एक वर्ष राखिएको थियो।

प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने रिटले माओवादी त्रसित, गठबन्धनमा शङ्का

संशोधित विधेयकमा हत्या, अपहरण, यौनजन्य हिंसामा पनि पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप गराउन जोड दिइएको छ। मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबिच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मानवअधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा पनि संशोधित विधेयकमा फेरिएको छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई ‘मानवअधिकार उल्लङ्घनमा’ राखिएको छ।

‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन’का विषयमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्रै राखिएको छ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक दुई दिन पछि सबै सदस्यलाई वितरण हुने सचिवालयले जनाएको छ।

संसद्को कार्यब्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएकाले सभामुखले दलहरूसँग छलफल गरेर चैत ५ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक अगाडी बढाउन सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी ५ गते बस्ने संसद्मा पेस गर्ने गरी विधेयक दर्ता गरेको र छिट्टै पास हुन दाबी गरिन। उनले दुई वर्ष भित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरी विधेयकमै दुई वर्षको अवधि तोकिएको बताइन।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताए। यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने महामन्त्री थापाको भनाई छ।

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले भने यो विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको बताए। उनले सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुन नहुने बताए। सरकारले ऐन ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी बास्कोटाले दिएका छन्।