सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ।

सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको हक के हो?

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वार सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था छ। तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सबै सार्वजनिक महत्त्वको काम कारबाही र त्यससम्बन्धी गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय वा कुनै सामग्रीको लिखित वा मौखिक जानकारीलाई सूचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यी सूचनाहरू स्वयं कार्यालयले नै त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यीबाहेक सबै सार्वजनिक सूचना माग गर्दा जो कोही नागरिकले पनि पाउनेछन्।

कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालको सन्दर्भमा केही सूचनाबाहेक महत्त्वपूर्ण सूचना कार्यालयले सार्वजनिक गर्दैनन्। अहिले पनि सूचना लुकाउनेहरूको जमात निकै छ। अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत सार्वजनिक नहुँदा आमनागरिक सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगतमा सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको परीक्षण गर्ने गरेकोमा सङ्घीयता लागू भएपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी ३ वटा प्रदेशहरू बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरूको परीक्षण गरेको थियो।

आयोगको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७८’ (आरटीआई अडिट) अनुसार सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकारी तोक्ने सम्बन्धी कार्यान्वयनका अवस्थाका आधारमा बागमती ७.३ अङ्क, गण्डकी र मधेस प्रदेशले समान १० अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

त्यसैगरी स्वतः प्रकाशन ३/३ महिनामा गरेको कार्यान्वयनको स्थितिमा बागमती ४, गण्डकी ८ र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। सूचना माग र प्रवाहको निवेदन छुट्टै रजिस्टरमा दर्ता गर्ने र छुट्टै फाइल खडा गर्ने सम्बन्धी कार्यान्वयनको स्थितिमा बागमतीले १.४, गण्डकीले ८ र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

सूचना अधिकारीले सूचनाका क्षेत्रका गतिविधिहरू एकीकृत गर्ने गरे/नगरेको स्थितिमा बागमतीले ३.१, गण्डकी ७ र मधेस प्रदेशले १० अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी सूचना अधिकारीको बोर्ड राखिएको वा नराखिएको विषयमा बागमतीले ४.३, गण्डकीले ९ र मधेस प्रदेशले १० अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण र स्वतः प्रकाशनको विषय भए÷नभएकोमा बागमतीले ४.४, गण्डकीले ९ र मधेस प्रदेशले १० अङ्क प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइट दुरुस्त भए÷नभएकोमा बागमतीले ६, गण्डकीले १० र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

सूचना प्रवाहमा मन्त्रालयले अग्रसरता र नियमित प्रेस भेटघाट भए/नभएकोमा बागमती ६, गण्डकी ८ र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी सूचनाको हक तालिममा समावेश गर्ने गरे÷नगरेकोमा बागमतीले १.५, गण्डकीले ६ र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

सूचनाको हकको दायित्व पूरा गरे÷नगरेको जस्तै; विभिन्न भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने र आमसञ्चार प्रयोग गरी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने गरेको वा नगरेको वा वर्गीकरण गरी÷नगरेको सम्बन्धमा बागमतीले ५.१, गण्डकी ७ र मधेस प्रदेशले ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

कसका लागि सूचनाको हक?

सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले सूचनाको हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त अधिकार हो। यही अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी, अनुचित र कानुन विपरीतका कार्यविरुद्ध सामूहिक विरोध गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई खबरदारी गरिन्छ र सच्चिने मौका प्रदान गर्न सकिन्छ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई गलत क्रियाकलाप हुन नदिन झस्काइरहन्छ। यसले सार्वजनिक निर्णय र क्रियाकलापमाथि पहुँच राख्न पाउने कानुनी अधिकार सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक काम कारबाही, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आमनागरिकको पहुँचका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ।

सूचनाको हकको प्रयोग रिसइबी र प्रतिशोध साँध्ने हतियारका रूपमा हुनुहुँदैन। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सूचनाको आदानप्रदान कानुनबमोजिम हुनुपर्छ।

सूचना लिने र दिने दुवै पक्षले सूचनाको हकलाई सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा लिएर यसको प्रयोगलाई सरल बनाउन लाग्नुपर्छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण छ। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ।

सूचना माग गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू

राज्य पुनर्संरचनापछि देशमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ। प्रदेश सरकारका नाममा आएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कहाँ र के कसरी खर्च भएका छन् भन्ने अन्योल छ। यी क्षेत्रमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी सुधारको बाटो खोज्न सकिन्छ।

यी क्षेत्रमा वास्तविक पीडित वा कृषकलाई नदिई आफू अनुकूलका कार्यकर्तालाई बाँडिने प्रचलन देखिएको छ। यिनै क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्न र सुधारको बाटो देखाउन सूचना माग गर्न सक्नुपर्छ।

सूचनाको हकलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाई राख्न सचेतीकरण गर्नुपर्ने जरुरत छ। अनि मात्र गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।

सूचनाको हक प्रयोगमा आउँदाका फाइदा

कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्व, खुलापन, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षहरूको प्रवर्धनमा योगदान पुर्‍याउँछ। यसले शासकीय व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारिता बढाउँछ।

खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमै आत्मसात् गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने गर्छ। अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन र उजागर सहजीकरण गर्ने र सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउने गर्छ। सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, नागरिकको आत्मसम्मान बढाउने तथा सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ।

सूचनामा पहुँचको अवस्था सुदृढीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका

स्वतन्त्र प्रेसले जनताको हितमा मान्यता स्थापित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। प्रेसको काम जनतालाई सूचित गर्नु, जनमत र दबाब सिर्जना गर्नु हो। यसरी प्रेसले एकातिर सूचनाको हकको उपयोग गर्छ भने अर्कोतिर सूचनाको हक स्थापित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्छ।

सञ्चार क्षेत्रले जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे जानकारी गराउने र कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ।

जनताले सञ्चार क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका समाचार र विचार अपेक्षा गर्छन्। समाजमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण विषयबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराइराखोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। संसद्मा कुनै कानुन पास हुन लागेको छ, अदालतमा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बहस भइरहेको छ, सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीति बनाउँदै छ वा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भने सञ्चार क्षेत्रले ती विषयमा सूचित गरोस् भन्ने आमजनताले आशा गर्छन्।

यसैले सञ्चारमाध्यमले आफू सूचित भएर जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि सूचनाको हक उपयोग गर्छ। यो अधिकार सञ्चार क्षेत्रको विशेष अधिकार होइन। सूचना अधिकार कानुन लागू भएका देशमा सञ्चार क्षेत्रले यो अधिकार आमजनताको तुलनामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ।

अधिकांश मानिसले आफैले, व्यक्तिगत र प्रत्यक्ष रूपले सूचनाको हक कानुनको प्रयोग र अभ्यास गर्दैनन्। धेरै मानिसहरू प्रायः संसद् र अदालतमा जाँदैनन्। न त उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा भएका अभिलेख, लिखतहरू वा अन्य सूचना लिन खोज्छन् तर समाजका अधिकांश सदस्यहरूले सूचना पाउन चाहन्छन्। यसका लागि उनीहरूले आमसञ्चारका माध्यम अर्थात् अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अब आएर अनलाइनको उपयोग गर्छन्।

जनताले सञ्चार क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका कुरा अपेक्षा गर्छन्। समाजमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे सञ्चार क्षेत्रले जानकारी गराइराखोस् भन्ने पनि चाहन्छन्। नेपालमा सूचनाको हकको लागि पत्रकारिता क्षेत्रले सबैभन्दा पहिले आवाज उठाएको हो।

प्रेसले जनताको प्रतिनिधि भएर यो अधिकार मागेका हुन्। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको स्वतन्त्रता जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता पनि आमजनताको लागि हो। कुनै पनि पत्रकारले सरकार, सङ्घ, संस्था वा सार्वजनिक निकायबाट लिने सूचना उसको आफ्नो निजी प्रयोगका लागि नभएर आम नागरिकका लागि हो।

नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नका लागि मिडिया नै सबैभन्दा पहुँचयोग्य र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यम हुन्। त्यसैले नागरिकको सूचनाको हक र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। सूचनासँगै नागरिकका सूचना प्राप्तिका दायरा पनि फराकिला र पहुँचयोग्य बन्न सक्छन्।

विभिन्न निकायबाट सूचना किन लिने, कसरी लिने, विधि र प्रक्रिया बमोजिम सूचना दिन आनाकानी गर्ने संस्था, निकाय वा त्यहाँका कर्मचारीलाई के सजाय हुनसक्छ लगायतका जानकारी सञ्चार क्षेत्रले आमनागरिकमा प्रभाव गरिरहेको हुन्छ। अतः आमनागरिकको सूचनामा पहुँचको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सुदृढीकरण गर्नमा सञ्चार क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ।

(पत्रकार रामशरण नेपालीको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

पत्रकार महिलालाई सबै क्षेत्रमा असुरक्षा

पत्रकार महिला : नाम छ, दाम छैन

विस्थापित हुँदै पत्रकार

न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा शङ्का

महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै

सूचनाको हक : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन