काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दाको पेशी तत्काल तोक्ने जनाएको छ।

पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्न ‘टप अप’ गरेर पेशी तोकिने अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

अभियान मुद्दाबाहेकका निवेदनलाई यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए। सर्वोच्चमा हाल यस्ता प्रकरणका ४२ थान निवेदन रहेका छन्।

सर्वोच्चले मुद्दा छिटो टुङ्गाउन नेपाल बारलाई भनेको छ। अन्य प्रकारका मुद्दा पनि छिटो छरितो टुङ्ग्याउन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

तर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समयमै हुन नसकेका कारण मुद्दा हेर्न ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। ‘२१ जना न्यायाधीश मध्ये १६ जना मात्रै फुलफिल हुनुहुन्छ,त्यसमध्ये पनि कसैको मानवीय कारण हुन्छ,कसैको बिदा, अरू विविध कारण हुन्छ,’प्रवक्ता पौडेलले भने,‘जुन हिसाबले १० वटै बेन्च बनाउन सक्छौ भन्ने थियो, त्यो बनाउन सकेका छैनौ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ अलमलमा पर्दा चोलेन्द्रको महाभियोग डिसमिस

सर्वोच्च अदालतमा हाल २८ हजार ८११ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। पुराना जिम्मेवारी सारेर ल्याएका ३० हजार ९७ मुद्दा र साउनयता दर्ता भएका ६ हजार १५५ मुद्दा गरी मुद्दाको सङ्ख्या ३६ हजार २५२ पुगेको छ।

यसवर्ष ७ हजार ४४१ मुद्दा अर्थात् २० दशमलव ५३ प्रतिशत फर्छ्योट गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। चालू वर्षको ८ महिनामा पाँच वर्ष पुराना १७ सय २२ थान मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ। यही अवधिमा २ हजार ३६८ थान पुनरावेदन दर्ता हुँदा २ हजार ४४२ थान पुनरावेदन फर्छ्यौट गरिएको छ।

अब पाँच वर्ष पुराना ४ हजार ५६७ थान मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ। विगतका वर्षहरूमा दर्ता हुने मुद्दा नै फर्छ्योट नभई बढ्ने गरेकोमा अहिले ब्याकलक घट्दै जाने अवस्थामा पुगेको अदालतका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

यही रेसियोमा मुद्दाको फर्छ्योट भए अहिले विचाराधीन मुद्दा सक्न ७ वर्ष लाग्ने आकलन उनले सुनाए। ‘पुराना मुद्दा घट्दै जाने क्रममा छन्, यो सुधारको सङ्केत हो,’उनले भने,‘यो क्रमबाट एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार मुद्दा घटाउन सकियो भने ३० हजारको ब्याकलग घटाउन निरन्तर ७ वर्षसम्म लाग्न सक्छ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उमेर हदबाट अवकाश हुने भएमा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विगतमा नियुक्ति सिफारिसमा परेका तीन जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया रोकिदा अहिले न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ जनामा सीमित मात्र भएको छैन प्रधानन्यायाधीशसमेत सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन।

गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। सरकारले बल्ल प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन।

प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने रिटमा सर्वोच्चको अग्राधिकार, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार