काठमाडौँ : ३८ वर्षका भए अधीप पोखरेल। समलिङ्गी (गे) उनको पहिचान हो। विवाहित हुन उनी। उनका श्रीमान् टोवियस हुन्। जर्मन नागरिक टोवियससँग उनले विवाह गरे। ललितपुर गोदावरीको सेन्ट जेभियर्स बोर्डिङ स्कुल अध्ययन गरे। ११ र १२ को अध्ययन भारतको बोर्डिङ स्कुलमा भयो।

अहिले उनलाई बाल्यकालको सम्झना बोर्डिङ स्कुलको मात्रै आउँछ। २०१८ मा उनको मन मिल्ने जर्मन नागरिक टोवियसससँग बिहे गरे। ‘समलिङ्गी भइसकेपछि आफू जस्तो मान्छे नेपालको परिवेशमा एक त भेट्टाउन गारो छ। हाम्रो सामाजिक वातावरण त्यस्तै छ। कन्जरभेटिभ शब्द प्रयोग गर्छौ नि हामी,’उनले पहिचानसँग भने,‘हामी दुवै जना समानतामा विश्वास गर्ने भएर नै सायद मिल्या होला।’

जर्मन नागरिक टोवियस समलिङ्गी हुन्। अधीपले बुबा आमालाई आफू समलिङ्गी भएको २७/२८ वर्षको उमेरमा भनेका थिए। उनी आफूलाई भाग्यमानी भन्छन्। ‘कुनै पनि प्रबलम थिएन र छैन पनि। भाग्यमानी छु। बुबा आमा सपोर्टिभ हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘सहज रूपमा लिइदिनु भयो। त्यो सबै भन्दा ठुलो भयो।’

उनलाई अब नेपालमै बस्न मन छ। पार्टनर पनि उनीसँगै नेपालमै बस्न चाहन्छन्। ‘इन द मोमेन्ट’ मा बाच्ने मान्छे हु। अहिलेसम्म सम्बन्ध राम्रै चलिरहेको छ। नेपालमै बस्न मन छ। पार्टनरलाई पनि नेपालमै बस्न मन छ। धेरै बाहिर बसेर होला नेपाल प्रतिको माया बढ्दै गयो। त्यो मायालाई चटक्क छोड्न चाहन्न,’उनले भने,‘म नेपालमै बस्न चाहन्छु।’

नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुन छैन। संविधानले समलिङ्गी विवाहलाई रिकोनाइज गरेको छैन। अध्यागमन विभागले सुमन पन्तका पार्टनरलाई नेपाल बस्न मिल्ने गैरपर्यटकिय भिसा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मात्रै दिएको थियो। त्यही आदेश अनुसार अधीपका पार्टनरले भिसा पाएनन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई कानुनी रूपमा सहज देखेका छैनन् अधीपले। ‘संकोज, शङ्का लाग्छ। सेम सेक्स म्यारिजको कानुन छैन। संविधानले रिकोकनाइज गरेको छैन,’उनले भने,‘अध्यागमन विभागमा टोवियसको भिसा मिलेन।’

अधीप आमाबुबासँग समय बिताउन भनेर फर्केर आएको सुनाउँछन्। कानुनले वातावरण नबनाएको हुँदा अन्योल देखेका छन् उनले। उनले विदेशमा नेपाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको अधिकारमा प्रोगेसिभ छ भन्ने सुनेका थिए।

उनले जर्मनी नागरिक टोवियससँग बिहे गर्दा बुबा आमा अमेरिका थिए। बुबा आमा, दिदी भिनाजु र साथीहरूलाई बोलाएर नै उनले टोवियससँग विवाह गरे। ‘आमाबुबालाई सबै कुरा थाहा छ। नजिकको साथी हुनुहुन्छ,’उनले भने,‘आमाबुबाले माया दिइरहनु पर्छ।’

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो)

आफू जस्तै समलिङ्गीका लागि गाह्रो देखेका छन् उनले समाज। अझै आमाबुबाको हेला घृणा भोग्नु पर्ने हुन्छ। ‘प्रकृतिले बनाइदिएको हो। समलिङ्गी हुन्छु। ट्रान्स जेण्डर हुन्छु। चुज गर्ने कुरा होइन। प्रकृतिको देन हो,’उनले भने,‘आमाबुबाले त्यही रूपमा स्विकारिदिनु होला। त्यो भन्दा ठुलो कुरा केही हुँदैन। नत्र बेवारिसे पर्ने अवस्था हुनसक्छ।’

राज्य अभिभावक बन्न सकेको छैन। समान अधिकार कुरामा मात्रै सीमित छ। विवाह दर्ताका लागि अधीप स्थानीय तहमा पनि पुगे। तर राम्रो व्यवहार भएन। स्थानीय तहदेखि हरेक ठाउँमा अलगअलग सूचना पाए उनले। अधीपले सरकारी नियकायहरुमा समन्वय अभाव पाए।

अध्यागमन विभागमा जाँदा उनलाई डर लाग्या थियो। कागजातहरू बुझाएपछि उनलाई ‘तपाईँको श्रीमती खोइ? भनेर सोधियो। ‘ए तपाईँको श्रीमान्’ भनेर भन्नु भयो। नमिठो शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएन, नराम्रो शब्द भनिदिनु भएन,’उनले भने,‘केही आस जाग्यो।’

कागजपत्र सबै बुझाए पनि उनका पार्टनरको भिसा मिलेन। उनी पुगे सर्वोच्च अदालत। अदालतका एक जना सुरक्षा गार्डको बोली भने उनलाई अहिले पनि निमठो लागिरहेको छ। ‘हामी पनि तपाई जस्तै मान्छे हो। कृपया बुझिदिनुहोला,’उनले भने।

नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारमा साउथ एसियामा फड्को मारेको छ। निरन्तरता दिनका लागि पोलिस लेबलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा अझै फड्को मार्न धेरै काम गर्न बाँकी छ। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रगति नभएसम्म नेपालको प्रगति हुँदैन,’अधीपले भने,‘मुखले भनेर हुँदैन। व्यवहारमा उतारिदिनु होला। माया गरिदिनुहोला।’ उनले नेगेटिभ कुरामा इनर्जी नलगाउन अनुरोध गर्छन्।

बुबाले भने पछि कुरा गरौला

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी जारी भएको संविधान अनुसार कानुन नबन्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक पहिचान विहीन बनेका छन्।

अधीपले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरे पनि नेपालमा बस्न कानुनी झन्झट बेहोर्नु परेको छ। अधीपका बुबा पहिलो संविधान सभाको चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुन्। पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार दोस्रो संविधान सभाबाट जारी संविधान अनुसार देशमा ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशका सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा छन्।

कोसी प्रदेशको न्वारान हुन नै ६ वर्ष लाग्यो। न्वारान देखि सुरु भएको विरोध अहिलेसम्म कायम छ। बहुमतीय पद्धतिको अनुसरण गरेर नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय सरकारी कामकाजमा आइसकेको छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार संविधान अनुकूल कानुन पनि निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो पालिका हो।

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

कैलालीका मनोज शाही मोनिका विवाह गरेर अंश मुद्दा झेल्ने पहिलो तेस्रोलिंगी हुन्। मुद्दा लडिरहेका मोनिका अहिले एक्लो भने छैनन्।

समलिङ्गी विवाह गरेका अधिपका बुबा भोजराज पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्। त्यही चुनावबाट निर्वाचित सदस्यले लेखेको संविधानमा पूर्वप्रमुख आयुक्तकै छोरा अधिप अधिकारका सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले अधीपको पक्षमा आदेश दिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री कानुन बनाउन र भएका कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अधीपका पार्टनर टोवियसलाई गैरपर्यटकिय भिसा दिन लिखित आदेश नै जारी गरेको छ।

अधीपका बुबा भोजराज भने तत्काल प्रतिक्रिया दिइहाल्ने मुडमा छैनन्। उनले अहिले कुरा गर्न समय नभएको बताए। ‘अहिले कुरा गर्न समय छैन,’पहिचानले अधीपको विवाहबारे सोधेको प्रश्नमा भोजराजले भने,‘समय मिलेमा पछि कुरा गरौँला नि ल।’