युगान्डाको नयाँ कानुनले समलिङ्गीहरू त्रसित, एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आपत्ति

युगान्डाको नयाँ कानुनले समलिङ्गीहरू त्रसित, एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आपत्ति

एजेन्सी : पूर्वीअफ्रिकी मुलुक युगान्डाले समलैंगिक गतिविधि रोक्न नयाँ विधेयक ल्याएको छ। आफूलाई पुरुष समलिङ्गी बताउने व्यक्तिलाई अपराधी घोषित गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक मङ्गलवार साँझ युगान्डाको संसद्ले पारित नै गरेको छ। यससँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा त्रास पैदा भएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यम बीबीसीले जनाएको छ।

विधेयकमा राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले हस्ताक्षर गरेपछि कानुन बन्नेछ। राष्ट्रपति मुसेभेनीले पश्चिमामुलुक र दातृ निकायसँग सम्बन्ध सुधारका लागि विधेयकमाथि भिटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्छन् वा उनले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्छन्। पछिल्ला दिनहरूमा उनले समलिङ्गी विरोधी कयौँ टिप्पणीहरू समेत गरेका थिए। यस विषयलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले युगान्डामाथि दबाब सिर्जना गरेको भन्दै मुसेभेनीले आलोचना गरेका थिए।

‘नयाँ विधेयकका कारण समलिङ्गीहरूमाथि आक्रमण हुने डर उत्पन्न गराएको छ’ एक अधिकारकर्मीले भने, ‘धेरै नै ब्ल्याकमेलिङ्ग भइरहेको छ। मानिसहरू फोन गरेर पैसा नदिए आफ्नो (समलैङ्गिक) पहिचान खुलाउँदै रिपोर्ट गरिदिन्छु भनी धम्क्याइरहेका छन्। केही क्षेत्रमा कानुन लागू गर्ने अधिकारीहरू नै विद्यमान अवस्थाको फाइदा उठाउँदै समलिङ्गी भएको आरोप लगाउँदै मानिसहरूसँग पैसा असुलिरहेका छन्। केही परिवारले त आफ्ना बालबालिकाको बारेमा प्रहरीमा रिपोर्टसमेत दिइरहेका छन्।’

यस विधेयकलाई अफ्रिकामा समलैङ्गिकता विरोधी कानुनको सबैभन्दा मजबुत तर कठिन हिस्सा मानिएको छ। युगान्डामा समलैङ्गिक गतिविधिलाई पहिलेदेखि नै गैरकानुनी मानिन्छ।

यो विधेयकले धेरै नयाँ फौजदारी अपराधहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। बालबालिका र कमजोर व्यक्तिहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत तोकिएको छ।

समलिङ्गीलाई गैरकानुनी ठहर गर्ने मात्र नभई विधेयकले समलिङ्गीका परिवार, साथीहरूका साथै समुदायका सदस्यहरूले नै उनीहरूका बारेमा सरकारी अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

इटालीमा कानुनी अड्चन खेप्दै समलिङ्गी आमाबाबुका सन्तान

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले वयस्कहरूबिचको समलैङ्गिकतालाई अपराधीकरण गर्ने उक्त विधेयकलाई ‘भयानक’ ‘अस्पष्ट’ र ‘अनिश्चित’ भनेको छ। ‘यो गहिरो दमनकारी कानुनले एलजीबीटी व्यक्तिहरूमाथि भेदभाव, घृणा र पूर्वाग्रहलाई संस्थागत बनाउने काम गर्नेछ,’ पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि एमनेस्टी इन्टरनेशनलका निर्देशक टाइगेर चगुताहले भने।

देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर चिन्तित नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले समलिङ्गी विरोधी विधेयक ल्याएको समलिङ्गी अधिकारकर्मीले बताएका छन्। ‘युगान्डाका सर्वसाधारणका लागि जुन विषय महत्त्वपूर्ण छ, त्यसबाट ध्यान हटाएर समलिङ्गी विरोधी वक्तव्य लाद्ने प्रयास भइरहेको छ।

सहमतिका साथ एक–अर्कासँग सम्बन्ध राख्न चाहने वयस्क समलिङ्गीहरूलाई अपराधी बनाउने गरी यो विधेयक ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ एलजीबीटीक्यूप्लस अधिकारका लागि कार्यरत च्याप्टर फोर युगान्डाका क्लेयर ब्यारुगाबाले भनिन्।

विधेयकका समर्थकहरूले समलिङ्गी व्यक्तिका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका बताएका छन्। ‘तपाई समलिङ्गी जे हुनु भए पनि सरकार र संसद्ले पहिचान दिलाउनुपर्छ। सबै बालबालिका–केटाकेटीलाई अपवित्रताबाट जोगाउने कानुन लागू गरिनुपर्छ। त्यसैले यो निराधार र पक्षपातपूर्ण छ’ ब्यारुगाबा भन्छिन्।

समलिङ्गी सम्बन्ध ३० अफ्रिकी देशमा प्रतिबन्धित छ।

नयाँ विधेयकमा कस्तो छ व्यवस्था?

समलैङ्गिक गतिविधिमा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित बालबालिकालाई प्रेरित गर्ने या उनीहरूको तस्करी गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइनेछ। एलजीबीटी अधिकारसम्बन्धी गतिविधि वा यसका लागि क्रियाशील सङ्गठनहरूलाई समर्थन वा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति या संस्था, उनीहरूको पक्षमा सञ्चार सामग्रीहरू प्रकाशन, प्रसारण गर्नेले पनि कारावासको सजाय भोग्नुपर्नेछ।

समलैङ्गिक अधिकारको वकालत गर्ने वा यसलाई बढवा दिने खालको कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण, वितरणका लागि संचारसमूह, पत्रकार र प्रकाशकविरुद्ध पनि अभियोग र कारावासको सजाय सुनाइनेछ।

यौन–अल्पसङ्ख्यक अधिकारसम्बन्धी गतिविधि वा वेश्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न स्थान दिने, आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिए घरधनीले समेत जेल जानुपर्ने जोखिम हुनेछ।

युगान्डाका सांसदहरूको एउटा समूहले भने उक्त विधेयकमाथि थप छलफल गर्न बनेको कमिटीमा यसको आधारलाई लिएर असहमति जनाएका छन्। सांसदहरूले जसलाई अपराधी ठहर गर्न खोजिएको छ, उनीहरू देशको दण्ड संहिता ऐनमा यसअघि नै समेटिएका तर्क गरेका छन्।

सन् २०१४ मा युगान्डाको संवैधानिक अदालतले एलजीबीटी समुदायविरुद्ध कडा कानुन बनाउने ऐनलाई खारेज गरिदिएको थियो। यसमा एलजीबीटी समूहको प्रवर्द्धन गर्ने, तिनका गतिविधिलाई बढवा दिने र आर्थिक सहयोगलाई अवैध ठहर गर्ने उल्लेख थियो।

साथै समलैङ्गिक कार्य गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने दोहोर्‍याइएको थियो, जसको पश्चिमा मुलुकहरूले व्यापक निन्दा गरेका थिए। त्यसबेला अदालतले आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दै संसदबाट पारित भएको भन्दै उक्त विधेयक पारित गर्न आदेश दिएको थियो।

झन्डै ३० वटा अफ्रिकी देशहरूमा समलिङ्गीबिचको सम्बन्ध प्रतिबन्धित छ जहाँ धेरै मानिसहरू रुढीवादी धार्मिक र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई पछ्याउँछन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.