काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको नेपाली काँग्रेस अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णयबारे बेखवर बनेको छ।

माओवादी लडाकुको नाममा यसअघि निकासा भएको अर्बौँ रकम हिनामिना भएको आरोप खेपिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख राहत दिन कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

तर, सरकारमा सहभागी हुने छलफलमा सहभागी काँग्रेसले लडाकुलाई राहत दिने सरकारको निर्णय थाहा नै नभएको बताएको हो।

सत्ता गठबन्धन दलको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको थाहा नभएको बताए। ‘लडाकुहरूलाई रकम दिने त्यस्तो खालको निर्णय भएको थाहा छैन,’लेखकले भने,‘त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्ने कुरा नै भयो।’

गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नभएको जानकारी गराउनु भएको लेखकले बताए। ‘मलाई लाग्दैन त्यस्तो निर्णय भएको भन्ने,किनभने आजको बैठकमा नै थाहा भयो त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्ने,’उनले भने,‘फिर्ता होइन, भाकै छैन भन्ने थाहा भयो हामीलाई।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो। बुधवारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुने गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन्। यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए। एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वैच्छिक अवकाशमा गएका थिए।

माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहतको नाममा रकम वितरण गर्ने सरकाको निर्णयप्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ। राप्रपा पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएका बेला पुरानो हिसाब नदेखाई फेरि लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय अनुचित, बलजफती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकार विस्तारको छलफल

सत्ता गठबन्धन दलले सरकार विस्तार गर्ने छलफल सुरु गरेका छन्। दश दलीय गठबन्धनको बैठकमा सरकार विस्तार गर्नेबारे बुधवार प्रारम्भिक छलफल भएको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले बताए।
पुस १० गतेको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनमा भत्काएर दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई समेटेर सरकार बिस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नेबारेमा छलफल भएको लेखकले जानकारी दिए।

कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने नटुङ्गिएको उनले बताए। ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ,मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमै छलफल भएको छ,’लेखकले भने,‘सङ्ख्या नै यसले यति पाउने भन्ने भैसकेको छैन,चाँडो भन्दा चाँडो सरकार विस्तार गर्ने र सरकारले राम्रो काम गर्दै जाने वातावरण बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ।’

गठबन्धनका सबै दल उपस्थित नभएको बैठकमा संसदबाट सबै दलहरूसँग सहमति जुटाएर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।