काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिना पुरा भएको छ। पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस २६ र चैत ६ मा गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।

तीन महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना मात्रै छन्। १६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राखेका छन्।

पुस १० को गठबन्धनमा रहेका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरू तीन महिना नपुग्दै सरकार छोड्न बाध्य बने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा ठुलो दल रहेको नेपाली काँग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेर दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सुशीला श्रीपालि ठकुरी राज्य मन्त्रीमा बहाल छन्।

जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्। बाँकी मन्त्रालय भागबन्डाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले राखेका हुन्। राष्ट्रपति चयन भए लगत्तै सरकार विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

चैत १० गते भित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने पनि अघिल्लो दिनसम्म गठबन्धन दलहरूबिच सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रचण्डलाई गठबन्धन दलको माग पुरा गर्न सकस परिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको सुझाव : भेटघाट बन्द गर्नुहोस्, आधा घण्टा सोच्नुहोस्

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेपुवामा परेको भन्दै काँग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड अहिले काँग्रेसको दबाबमा परेका छन्। काँग्रेस भित्रै मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूको ताती लागेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रचण्डसँग ‘वान टु वान’ छलफल गरेका छन्।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गठबन्धन सञ्चालन र सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति देउवाको छलफल भएको बताए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार भोलि शुक्रवार नै हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। ‘भोलि त कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार होला र?,’प्रमुख सचेतक लेखकले पहिचानसँग भने,‘सरकारलाई पूर्णता दिन प्रारम्भिक छलफल भएको छ, टुङ्गो लागिसकेको छैन।’

देउवालाई शेखर कोइराला पक्षको माग सम्बोधन गरेर मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लगाउने चुनौती देखिएको छ। संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धन दलको माग भने ३० सदस्यीय पुर्‍याउँदा पनि पुरा नहुने देखेपछि चैत १० (अर्थात् भोलि) मै सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना टरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तीन महिना गठबन्धन फेरबदलमै बितेको छ। प्रचण्डले तीन महिनामा दुई पटक गठबन्धन फेरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्लाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

शीर्ष नेताको कब्जामा

मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि देश ठुला दलका तीन शीर्ष नेताको कब्जामा पुगेको छ। संविधान जारी हुँदा राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाएका दलहरू अहिले अस्थिरताको भुमरीमा परेका छन्।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि वाम गठबन्धनको जहाज उडाएका एमाले माओवादीको नेतृत्व अहिले दुई किनारामा छ। अघिल्लो चुनावपछि साढे तीन वर्ष जति चलेको एमाले माओवादीको गठबन्धन यो पटक करिब दुई महिनामै टुङ्गिएको छ।

संविधानले सङ्घ र प्रदेश सरकार पाँच वर्ष चल्ने परिकल्पना गरे पनि महिना दिनमै बदलिरहने राजनीतिक समीकरणले दल र दलका नेता सत्ता सङ्घर्षमै व्यस्त हुने गरेका छन्। वडा सदस्यदेखि मन्त्री बनाउनेसम्मको अधिकार शीर्ष नेताको गोजीमा रहेको छ।

पार्टीका सभापति तथा अध्यक्षहरू पावर सेन्टर बनेका छन्। अहिले केन्द्रमा समीकरण बदलिए पछि प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने चर्चा छ। तर यो सबै भागबन्डा शीर्ष नेताबाहेक कसैलाई थाहा नहुने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बताउँछन्।

अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने निर्णयमा काँग्रेस बेखबर

सरकार विस्तार लगायत भागबन्डाका लागि गठबन्धनले औपचारिकता देखाउन कार्यदल गठन गरे पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै तजबिजी चल्ने गरेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनबाट सङ्घ सरकार गुमाएको एमालेले अब प्रदेश सरकार पनि गुमाउने निश्चित छ। तर गठबन्धनका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिने वा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय नगरेका कारण पर्खिरहेको एमालेका नेता युवराज ज्ञवाली बताउँछन्।

उनले निश्चित प्रक्रियाबाट बाहिरिने र भित्रिने कुरा हुने बताए। ‘त्यसको आफ्नो प्रोसेस छ, सरकारबाट बाहिरिने, भित्रिने भन्ने’ज्ञवालीले भने,‘आखिर बाहिरिनै छ भन्दै हिँडिहाल्ने कुरा हुँदैन, प्रक्रिया सुरु हुन्छ, प्रक्रियाले नै बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुङ्गो लगाउँछ।’