काठमाडौँ : नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। महिलाको सङ्ख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५१.०२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५१० अर्थात् ४८.९८ प्रतिशत रहेको छ। अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक)को जनसङ्ख्या २ हजार ९२८ अर्थात् ०.०१ प्रतिशत देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो। २०७८ कार्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म देशभर गरिएको गणनामा अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या २ हजार ९२८ देखिएको हो।

२०६८ सालमा अन्य लिङ्गीको गणना गरे पनि कार्यालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको माग अनुसार सार्वजनिक नगरिएको बताएको थियो। १० वर्ष पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्प्युटरमा क्लिक गरेर हेर्न मिल्ने जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा पुरुष र महिलाको जनसङ्ख्यामा अन्य लिङ्गी थप भएका हुन्।

तथ्याङ्क कार्यालयले अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या मूल गणनाको प्रश्नावलीका आधारमा नभई घरपरिवार सङ्ख्याको आधारमा लिइएको जनाएको छ।

जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने घटेको छ। १० वर्ष अघि १.२५ प्रतिशत रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर जनगणना अवधिमा वार्षिक औसत ०.९२ प्रतिशत प्रति वर्ष रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामेछापमा १.६७ प्रतिशत रहेका छन्। देशमा बसोबास गर्ने कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९३७ रहेको छ। जसमध्ये व्यक्तिगत परिवार ६६ लाख ६० हजार ८४१ र संस्थागत परिवार ६ हजार ९६ रहेका छन्। प्रति परिवार अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य औसतमा ४.३७ जना रहेको छ। २०६८ सालमा ४.८८ जना रहेको थियो।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ मा प्रति परिवार हिमाली क्षेत्रमा ४.३३ जना, पहाडमा ३.९९ जना र तराई क्षेत्रमा ४.७३ जना सदस्य रहेका छन्। परिवारको आकार रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५.९४ र गोरखा र दोलखा जिल्लामा सबैभन्दा कम ३.४९ रहेको छ। २०६८ सालको जनगणनामा कुल परिवार सङ्ख्या ५४ लाख २० हजार ३०२ रहेको थियो।

१० वर्षमा कुल परिवारको सङ्ख्या बढे पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यही तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले १६ औँ राष्ट्रिय योजना बनाउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। योजना बनाउँदै गर्दा जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधारका रूपमा लिइने श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

योजना आयोगले जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढाउने खालका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। परिवार नियोजनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको योजना आयोगको बुझाइ रहेको छ।

संविधानमा पहिलो पटक अधिकार लेखिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कानुन बनाउन सहज हुने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनगणना अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। १५ औँ राष्ट्रिय योजनाको समीक्षा र १६ औँ योजना निर्माणका लागि आधारभूत तथ्याङ्कको आधार तयार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा बसाइ सर्नुको मुख्य कारणमा सबैभन्दा बढी ३८.२ प्रतिशत विवाह रहेको छ। अन्य कारणहरू काम/रोजगारी १५.२ प्रतिशत, व्यापार/व्यवसाय २.८ प्रतिशत, अध्ययन/तालिम ७.८ प्रतिशत, आश्रित १९.५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप ०.७ प्रतिशत, कृषि ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४. १ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत रहेका छन्। बसाइसराइ गरी आएका पुरुषमध्ये सबैभन्दा बढी ३०.६ प्रतिशत काम÷रोजगारीका कारण र महिला ५८.२ प्रतिशत विवाहका कारण रहेका छन्।

१५–४९ वर्षका विवाहित महिला ६१ लाख ४५ ४५ हजार ३९ जना मध्ये १२ प्रतिशतले गणनाको समयसम्म कुनै पनि जीवित बच्चा जन्माएका छैनन्। २ जना जीवित बच्चा जन्माएका महिलाको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत रहेको छ।

गणनाको समयसम्म ५ जना मात्र जीवित बच्चा जन्माउने विवाहित महिला २३.१ प्रतिशत रहेका छन् भने ९ वा सो भन्दा बढी जीवित बच्चा जन्माउने महिला ०.१ प्रतिशत रहेका छन्।

१० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जना व्यक्ति मध्ये १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० जनाले गणना भएको १२ महिना अगाडिको समयमा कुनै न कुनै आर्थिक काम गरेका छन्। १० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका आर्थिक काम गरेका कुल जनसङ्ख्या १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० मध्ये ५२.६ प्रतिशत पुरुष र ४७.४ प्रतिशत महिला रहेका छन्।

आर्थिक काम गरेका कुल जनसङ्ख्यामा अन्य लिङ्गीको तथ्याङ्क छैन। अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या मात्रै सार्वजनिक गरेको छ तथ्याङ्क कार्यालयले। कुल अन्य लिङ्गी मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३२.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत रहेको छ। तर, अन्य लिङ्गीले कुनै आर्थिक काम गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन।

दश वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुनै पनि आम्दानी हुने वा नहुने वार्षिक काम नगरेका व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै ४६.९ प्रतिशत विद्यार्थी, २१.९ प्रतिशत घरधन्दा ११.० प्रतिशत वृद्ध अवस्था, ७.५ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाह, ७.४ प्रतिशत अन्य, २.५ प्रतिशत अशक्त/बिरामी, २.२ प्रतिशत पेन्सन/आयस्ता र ०.३ प्रतिशत सामाजिक कार्य/स्वयंसेवाको कारणले नगरेको पाइएको छ।