काठमाडौं : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले ८५ प्रतिशत भन्दा माथि ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्। ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाइने भए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग हुन सकेको छैन। 

ब्याजदर बढाउने बित्तिकै पुरानो कर्जा तिर्न सकेका छैनन्। ब्याजदर घटबढको काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हो।  बैंकर एसोसिएसनले ब्याजदर घटाउने/बढाउने गरिरहेका छन्। बैंकर एसोसिएसनले कार्टेल गरेको छ। सरकार चुप लागेर बसेको छ। 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १७ प्रतिशत ब्याज असुल गरिरहेका छन्। ११ प्रतिशत बेस रेट र ६ प्रतिशत प्रिमियम सहित १७ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याउँदा पनि राष्ट्र बैङ्क बोलिरहेको छैन। ६ प्रतिशत प्रिमियम के का लागि? भारतमा १ डेढ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम छ। ब्याज भारतमा भन्दा नेपालमा बढी छ। भारतमा ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा छ। करेन्सीका कारण ब्याजदरमा चनाखो बन्नु पर्छ। भारत भन्दा कम ब्याज गर्नु हुँदैन। 

आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा प्रगति शून्य

बैंकर एसोसिएसनले ब्याज १७ प्रतिशत तोकिसक्यो। राष्ट्र बैङ्क चुप लागेर बसेको छ। राष्ट्र बैङ्क यो मुलुकमा छ कि छैन भन्ने भएको छ। बैङ्कको पोलिसिका कारण फाइनान्सियल क्षेत्र नै डामाडोल हुने अवस्था आएको छ। अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाहले तिर्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। 

लघु वित्तले पनि उद्देश्य मासेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्न दिइएको छ। लघु वित्तको अवधारणा बङ्गलादेशबाट आएको हो। नेपालमा उद्देश्य मासेर सञ्चालन भएका छन् लघु वित्त। स्टक एक्सचेन्जमा लिष्टिङ भएका छन्। अहिले लिष्टिङबाट हटाउनु पर्ने माग हुन थालेको छ। स्थानीय स्तरमै काम गर्न दिनुपर्ने र राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नहुने सुझाव अर्थविद्हरूले दिएका छन्। 

सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि, रेमिटेन्स २७ प्रतिशतले बढ्दा बस्तु निर्यातमा कमी

नियामक निकायले खुला छोड्दियो। यति धेरै लाइसेन्स दिनुपर्ने होइन। स्टकको किनबेच गर्ने होइन लघु वित्तले। सहकारीले पनि घरजग्गा लगायतमा लगानी गरेका छन्। डिपोजिट नहुँदा सञ्चालकहरू भागिरहेका छन्। अहिले होल फाइनान्सियल सिस्टममा एक प्रकारको प्रवलम आइसकेको छ। 

लघु वित्तको सङ्ख्या कम गर्न मर्जरको नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले दिएका छन्। लघु वित्तलाई लोकलाइज गर्नुपर्ने उनले बताए। लघु वित्तमा रिकभरी रेट ९६ प्रतिशत रहेको छ। हाइ रिकोभरी रेट छ। तर, मनपरी ऋण प्रवाह हुन थाल्यो। 

वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै कारण विकृति आएको छ। सरकारको ध्यान राजनीतिमा मात्रै गएको छ। विकास खर्च बढ्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको लिडर नै छैन। योजना आयोगले लिड रोल खेल्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो योजना आयोग। सबै निकायसँग छलफल गरेर बाटो पहिल्याउनु पर्ने योजना आयोगबाट केही पहल भएको देखिँदैन। 

राजस्वमा आएको उच्च गिरावटले सरकारलाई चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ।  देशको अर्थ नेतृत्व भद्रगोल हुँदा सरकारी खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक भएको हो।