काठमाडौं : नेपालका सबै नागरिक अधिकारमा छन्। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासको हक समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधानको यो व्यवस्था सीमित व्यक्तिले उपभोग गर्न पाएका छन्।

हुने खाने र हुँदा खाने नागरिकको शैक्षिक स्थिति खाल्डोमा बसेर आकाश देखे जस्तै छ। केही बाहेक अधिकांश सरकारी विद्यालयको शिक्षा निजी बोर्डिङ स्कुलको भन्दा कमजोर छ। शिक्षामा अर्बौँ लगानी गरेको सरकारले निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको छ। सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था हुँदा निजी बोर्डिङ स्कुलमा पानीको समेत शुल्क विद्यार्थीले तिर्नु परिरहेको छ।

शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा परीक्षा रोकिदिने, प्रमाणपत्र नदिनेसम्मका धम्की दिएर निजी विद्यालयले शुल्क असुल गरिरहेका छन्। कक्षा १२ पछि अध्ययनका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउन नेपालका विश्वविद्यालयहरू समेत सक्षम हुन सकेका छैनन्। विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने शैक्षिक हब बनाउने भिजन समेत छैन सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूमा।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलका नेताहरू ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत भन्दा उत्कृष्ट शिक्षा दिने र काम गरेर दाम (पैसा) कमाउन विदेश जानु पर्ने अवस्था अन्त्य गछौं’ भनिरहेका छन्। बोले अनुसार काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र नै तिनै विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ।

पढ्न भनेर गएको विद्यार्थी अधिकांश फर्कँदैन। फर्केर नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन। गरेको लगानीको सुरक्षा छैन। ‘वातावरण नै छैन’ भन्छन् विदेशमा रहेका नेपाली। आखिर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने भएपछि नेपाल छोडेर गएका फर्केर आइरहेका छैनन्। खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका मात्रै हुन फर्कने त्यही पनि दुई/तीन वर्षमा एक पटक।

शिक्षाका लागि एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारी बजेटमा उल्लेख नभएको २६ अर्ब रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाँदा बाहिरिएको छ।

नेपालमा १२ कक्षासम्म विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउने प्रतिस्पर्धा हुने गरे पनि त्यसमाथिको शिक्षामा लत्तो छोडिएको छ। राज्यकै हेलचेक्राईका कारण शिक्षामा मात्रै होइन, स्वास्थ्यमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशका अस्पतालमा खर्च भइरहेको छ। ग्यास लिग भएर लागेको आगोले जलेर घाइते भएका सांसद चन्द्रप्रसाद भण्डारीको नेपालमा सम्भव नभएपछि भारतमा उपचार भइरहेको छ।

उपचार नपाएर सुत्केरीको मृत्यु हुने विडम्बना अन्त्य गर्न अहिलेसम्मका सरकार असफल भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड खर्च गर्ने भनेको सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरेर टिकाउन तिर लक्षित देखिँदैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्री बनेका र पुन मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एक सांसदले भने बचाउने भन्दा मार्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। अपाङ्गता भएका र तेस्रोलिंगी व्यक्ति जन्मनै दिन नहुने बताएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्रजित थारु चौधरी विवादमा परेका छन्।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित एसिया फाउन्डेसनले चैत ३० गते लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौधरीले अपाङ्गता भएका र तेस्रोलिंगी व्यक्ति जन्मन दिनै नहुने मात्रै बताएनन्, गर्भपतन नै गराउनु पर्ने भनेर अपमान नै गरेको तेस्रोलिंगी आनिक रानाले गुनासो गरेकी छन्।

पहिचान सहितको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस माग्ने तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी आनिक रानाले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएकी छन्। कोही तेस्रोलिंगी जन्मने होइनन्।

हुर्कँदै जाँदा व्यक्तिको सामाजिक अनुभूति र व्यवहार महिला या पुरुष भन्दा फरक हुनु हो लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको। न गर्भ जाँच गरेर थाहा हुन्छ, न लिङ्ग परिवर्तन गरेर नै हुन्छ।

लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ। तर, कानुन भएर पनि यस्तो अपराध गर्ने वा गराउनेलाई पहिचान गरी कारबाही भएको छैन।

तर, पनि कानुन बनाउने, भएका कानुन संशोधन गर्ने निकायमा पुगेका सांसदकै अभिव्यक्ति तेस्रोलिंगी र अपाङ्गता भएको नागरिक जन्मनै दिन नहुने आउँदा दुख लागेको सुनाएकी हुन तेस्रोलिंगी आनिक रानाले।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्थापना दिवसका दिन चैत १६ र चैत १७ राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन समापनमा नीलो फूल प्रदर्शन गरेका सुनिलबाबु पन्त ‘गर्भवती हुँदा आमाको जाँच गराउनुपर्छ र सम्भावित तेस्रोलिङ्गी र अपाङ्गता भएको प्रमाणित भएमा गर्भपतन गराउनुपर्छ, नत्र भोलि त्यस्ता समुदायको सङ्ख्या बढ्छ। समाज र देशको प्रगतिमा नोक्सान पुर्‍याउँछ’ भन्ने सांसद इन्द्रजितको अभिव्यक्ति मानवअधिकार विरुद्ध रहेको बताउँछन्।

जनगणनाको प्रतिवेदन माथि एसिया फाउन्डेसनले गरेको छलफलमा सांसद चौधरीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सङ्ख्या बढे देश र समाजको उन्नतिमा तगारो लाग्ने समेत बताएको सुनाउँछिन् कार्यक्रममा सहभागी तेस्रोलिंगी आनिक।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्था र आवश्यकताबारे देशभरका पत्रकार भेलामा चलचित्र नीलो फूल मार्फत जानकारी गराएर यस्ता घटना समाजमा उजागर गरिदिन सहयोग मागेका दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिलबाबु पन्तले सार्वजनिक फोरममा सांसद चौधरीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति खतरनाक भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने?’पन्तले प्रश्न गरेका छन्। एसिया फाउन्डेसनले भने सांसद चौधरीको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पन्तले फाउण्डेशनलाई आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न पनि भनेका छन्।

त्यस्ता मानवअधिकार विरोधी राजनीतिज्ञहरूलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर एसिया फाउन्डेसनले सीमान्तकृत समुदायलाई ठुलो नोक्सान पुर्‍याएको पन्तले उल्लेख गरेका छन्। ‘यसको जबाफदेही दुवै, सांसद र एसिया फाउन्डेसन हुनुपर्छ’पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार गर्भपतनबारे बोले पनि तेस्रोलिंगी र अपाङ्गता ख्यालै नगरिएको बताउँछन्। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार अमृता अनमोलले भने पूर्वजानकारी र सुविधा भए विकलाङ्ग बच्चा जन्मदैनन भन्ने अभिव्यक्ति सांसद चौधरीबाट सुनेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएकी छन्।

सांसद थारुले भने पहिचानसँग कुरा गर्दै तेस्रोलिंगी र अपागंता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने बताएको प्रस्टीकरण दिएका छन्। ‘लैङ्गिक समानता र समावेशिता सम्बन्धी कार्यक्रम थियो,’थारुले भने,‘सपाङ्ग व्यक्तिकै गर्भपतन भइरहेको छ,अपागंता र तेस्रोलिंगी व्यक्ति जन्मिन दिनु हुँदैन,समाजको विकास हुँदैन।’