काठमाडौं : सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने भनेको सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने भनिएको छ। सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर दिने भनेको छ।

तेस्रोलिंगी घटाउनु पर्ने सांसदको अभिव्यक्तिले समुदाय सशङ्कित

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहीन नरहने गरी ६ महिना भित्र विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ। नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सरकारले भनेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचन ऐन बनाउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घीयताको लाभ गरिब, विपन्न र विभेदमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले लिन सकुन् भन्नाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने भनिएको छ। दलित, वादी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति एवम् पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट

कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनिएको छ।

सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने भनेको छ।

निजामती सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने भनिएको छ। प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ।

सरकारले मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भनेको छ। मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनिएको छ।

संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गर्न २ वर्ष लाग्ने बताएको छ। बिस युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र पचास युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने भनिएको छ।

करको जरिवाना मिनाहा

औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने भनेको छ।

विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ।

राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पारदर्शी बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारले भनेको छ। कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

मल कारखाना स्थापना गर्ने र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको सरकारले विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने भनेको सरकारले विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ।

शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र बेरोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याउने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ।