काठमाडौं : सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संसदीय समितिमा नपठाई संसद्को फुल हाउसबाटै विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ।

१० वर्षे द्वन्द्वका घटनालाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने प्रस्तावमा एमाले सहमत हुन नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए। ‘हामी सरकारमा हुनेहरूको फास्ट ट्र्याक फुल हाउसबाटै गरौँ भन्ने छ,प्रतिपक्षको कुरो समितिमा लगेर गरौँ भन्ने छ’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘बिचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिवार संसदीय प्रक्रिया निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रस्तावमा छलफल गराएका हुन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा असहमति जनाएको एमालेले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको छ। दुई वर्ष भित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट मुक्त हुन बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ।

तर, विधेयक छिटो पारित गर्ने सरकारको प्रस्तावमा एमाले सहमत हुन सकेको छैन। संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। एमाले समितिमा लैजानु पर्ने अडानमा रहँदा विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना कम छ।

सरकारलाई टिआरसी विधेयक पारित गर्ने हतार किन?

एमाले अध्यक्ष ओलीले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रस्तावमा छलफल मात्रै भएको बताए। ‘सदनका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी, गतिशील ढङ्गले अगाडी बढाउने र अहिले आइराखेका समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर छलफल भयो,’ओलीले भने,‘फास्ट ट्र्याक कति गर्न मिल्छ/मिल्दैन हामी छलफल गरिरहेका छौँ।’

विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न फेरी छलफल गर्न चैत २८ गते छलफल गर्न प्रचण्ड, देउवा र ओलीले सभामुख घिमिरे समक्ष भाका राखेका छन्।

सरकारले फागुन २५ गते संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो। विधेयक चैत ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पेस भइसकेको छ।

एमालेले संसदीय समितिमा लगेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गरे पनि समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। संसद्ले बल्ल नयाँ नियमावली पारित गरेको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयले नयाँ नियमावली अनुसार समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बित्तिकै दलहरू समितिको सभापति पद हत्याउने दौडधुपमा व्यस्त हुनेछन्।