काठमाडौं : नेपालमा पुरुष र महिलाबिच हुने विवाहलाई मात्रै कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ। पुरुष पुरुष र महिलामहिलाबीच हुने विवाहलाई कानुनी मान्यता छैन।

परिवारको चाहना अनुसार बलजफती विवाह गराइदिँदा बच्चा जन्माउन परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न बाध्य हुनु परेको लघु कथामा आधारित चलचित्र नै बनेको छ। चलचित्र नील फूलमा बच्चा जन्माउन श्रीमतीलाई परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न लगाइएको दृश्यले सोच्न बाध्य बनाएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र शाही श्रीमान् नै बच्चा जन्माउनका लागि श्रीमतीलाई अर्को पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न पठाउन बाध्य भएको दृश्यले समाजमा लुकेको यर्थाथ बाहिर ल्याएको बताउँछन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले लुम्बिनीमा गरेको राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा चलचित्र नीलो फूल हेरेका अध्यक्ष शाहीले बच्चा जन्माउनका लागि श्रीमानले श्रीमतीलाई परपुरुषसँग पठाउने गरिएको होला त? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

अध्यक्ष शाही बच्चा जन्माउन खेताला खोज्नु पर्ने अवस्था हुन सक्ने भए पनि बाहिर नआएको बताउँछन्। ‘चलचित्रमा देखाइए जस्तो हुन पनि सक्छ,’उनले भने,‘तर समाजमा त्यो लुकाइन्छ, भनिँदैन, नभनेसम्म थाहा हुँदैन।’

समलिङ्गी विवाहको कानुन नबन्दा भनौँ वैवाहिक समानतामा उदार नहुँदा खेताला खोज्नु पर्ने अवस्था आइरहे पनि समाजको ‘डर’ का कारण बाहिर नआएको नीलो फूलका निर्माता सुनिलबाबु पन्त बताउँछन्। ‘चलचित्रको मुख्य विषय नै बच्चा जन्माउन समलिङ्गी पुरुषले श्रीमतीलाई परपुरुषसँग पठाएको दृश्य हो,’पन्तले भने,‘कानुन नबन्दा समाजको इज्जतका लागि लुकाउने गरिएको छ,यो दृश्य २३ वर्ष अघिको वास्तविक घटनामा आधारित भएर राखिएको हो।’

समलिङ्गी विवाहको अवधारणापत्र

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कानुन बनाउन आदेश दिएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय झन्डै एक दशक लगाएर तयार भएको विधेयकको अबधारणापत्र थन्क्याएर नयाँ अवधारणाको तयारीमा लागेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र फिर्ता पठाएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अर्को अवधारणापत्र तयार गर्ने जानकारी दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा दिएको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समितिले बुझाएको प्रतिवेदन २०७१ साल फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ आवश्यक कारबाहीको लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार नै मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कानुन मन्त्रालयबाट अवधारणापत्र फिर्ता आएपछि महिला मन्त्रालयले सरोकारवाला संस्थाहरूसँग राय सुझाव उपलब्ध गराउन भनेको थियो। कानुनबाट फिर्ता आएको अवधारणापत्रका आधारमा विधेयकको अर्को अवधारणपत्र बनाउने तयारी गरिएको महिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र बनाउन थालेको एक दश हुन लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक पार भइसकेको छ। २०७९ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले जर्मन नागरिकसँग विवाह गरेका अधिप पोखरेलको रिटमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सहित २१ कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।

सुनिलबाबु पन्तको मुद्दाको फैसला अध्ययन गरेको महिला मन्त्रालयले अधिप पोखरेलको मुद्दाको फैसला अध्ययन गर्न भ्याइसकेको छैन। फैसला अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ मन्त्रालयले। ‘सर्वोच्चको फैसला सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजनामा परिसकेको छ,’मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नेत्र कोइरालाले पहिचानसँग भने,‘अब छिट्टै छलफल गरेर समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र तयार गर्न लाग्नेछौ।’

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो)

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष झापाको दमक नगरपालिका, सुनसरीको बर्जु र गढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे अन्तरक्रिया गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरेको कोइरालाले बताए। जनचेतना दिने काम सँगै समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन अवधारणापत्र तयार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए।

कानुन मन्त्रालयबाट सोधिएका प्रश्नमा सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गरेर सुझाव मागिएको उनले बताए। ‘केही संस्थाले सुझाव दिए जस्तो लाग्छ,सबैबाट आएको छैन,’शाखा अधिकृत कोइरालाले भने,‘अब अर्को अबधारणापत्र बनाउने तयारीमा छौ।’

महिला मन्त्रालयको सहयोगमा पहिचान फाउन्डेसनले बलजफती विवाह हुँदा पर्ने समस्याबारे बनेको नीलो फूल लघु कथानक चलचित्र नमोवुद्ध नगरपालिकामा प्रदर्शन गरेको छ। समलिङ्गी विवाहको कानुन नबन्दा इच्छा विपरीत विवाह गर्न बाध्य पार्ने र सन्तान जन्माउन नसक्दा विवाहित जोडी हेला र तिरस्कारको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था देखाइएको चलचित्र नीलो फूल मन्त्रालयको नोटिसमा भने परेको छ।

काठमाडौं, बुटवल, विराटनगर, नेपालगंज, नमोवुद्ध हुँदै नीलो फुल बिहीबार पोखरामा प्रदर्शन हुँदै छ। नीलो फूल चलचित्र हेर्न पन्तले पोखरेली सबैलाई निम्तो दिएका छन्। चलचित्र नीलो फूल बिहीबार साँझ ६ बजे पोखरा चिप्लेढुंगाको ट्रेडमलमा प्रदर्शन हुनेछ। नीलो फूलले कानुन बनाउन वर्षौँ लगाउने राज्यलाई झकझकाएको छ।

‘यो चलचित्र महिला मन्त्रालय, सरकार, स्थानीय तह तीनै तहमा देखाउनु पर्छ,’नमोवुद्धमा चलचित्र प्रदर्शन पछि पन्तले भनेका थिए,‘यो चलचित्र हेरेपछि समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको वास्तविकता थाहा हुन्छ र कानुन बनाउन सहज हुन्छ।’

अवधारणापत्रमा कानुन मन्त्रालयको प्रश्न?

सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको विधेयकको अवधारणापत्र फिर्ता गरेर कानुन मन्त्रालयले ‘समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो वा यसको साथै सामाजिक न्यायको अधिकार लगायतका विषयमा पनि विधेयकको विषयवस्तु समावेश गरिने भन्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन’ भनेको छ।

अवधारणागत रूपमै प्रष्टता नभई कानुन निर्माण गर्दाको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ हुने कानुन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नयाँ बनाइने कानुनको मौजुदा अन्य कानुनसँग सामञ्जस्य हुन नसकेमा कानुनबिचमै द्वन्द्व भई कानुन कार्यान्वयनमा अन्यौलता हुने जवाफ कानुनले महिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

पहिचानले प्राप्त गरेको अवधारणापत्रको गोप्य दस्ताबेजमा विधेयकमा स्पष्ट भई फाइल प्राप्त भएका बखत यस सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति तर्फको कारबाही चलाउन सकिने आदेशानूसार अनुरोध गर्दै प्राप्त फाइल यसै साथ फिर्ता पठाइएको कानुन मन्त्रालयको पत्रमा लेखिएको छ।

समलिङ्गी विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाको साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अन्य हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा के कस्ता हक अधिकार व्यवस्था गर्नु पर्ने हो र ती हक अधिकारका विषयमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुन नसक्ने कारणहरू खुलाउन कानुनले महिला मन्त्रालयलाई भनेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्दा उक्त कानुन निर्माण पछि प्रचलित कानुनहरू मध्ये कुन कुन कानुनमा के कस्तो असर र प्रभाव पार्छ सो सम्बन्धी व्यवस्था र त्यस्ता असर प्रभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जबरजस्ती करणीको कसुरको परिभाषा गर्न पनि भनिएको छ।

समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह सम्बन्धी वा समलिङ्गीको विवाह सम्बन्धी, कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो सो सम्बन्धमा स्पष्टता र नेपाल सरकारलाई थपिन जाने आर्थिक व्ययभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नागरिकता लगायत अन्य कानुनमा पर्ने प्रभाव तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतका प्रस्तुत विषयमा कानुनी व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनमा संलग्न हुने मन्त्रालयले सहमति दिएको कानुन मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयमा अवधारणापत्र फिर्ता गर्दै पत्र लेखेको छ।

अवधारणापत्रमा के छ?

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउने अवधारणापत्र तयार गर्न महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनी संयोजक रहेको कार्यदल बनेको थियो २०७३ असोज १६ मा। कार्यदलले तयार गरेको अवधारणापत्र २०७७ असारमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो।

मन्त्रालयमै फिर्ता आएको अवधारणापत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०७२ पुस ८ मा स्वीकृत गरेको तत्काल सुधारको कार्य योजनाको बुँदा नं ६.१.२ मा नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन एक वर्ष पछि स्वतः निष्प्रभावी हुने भनिएता पनि कानुनलाई संविधानको प्रावधान अनुरूप मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको लेखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समानताका सिद्धान्तहरूको आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव नगर्नु तथा उनीहरूको यौन सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्नु भनिसकेको परिप्रेक्षमा यस समितिले मुलत अन्य देशहरूले यस्तो सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गरेका छन् र त्यसका कानुनी आधार कसरी तयार पारेका छन्, भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेको उल्लेख छ।

सम्बन्धित देशहरूमा विशेषतः नर्वेमा कसरी विरोध र समर्थनलाई राज्यले समायोजन गर्दै लग्यो र समाजमा कस्तो परिवर्तन देखियो भन्ने तथ्यको विश्लेषण गरेर अवधारणापत्र तयार गरेको लेखिएको छ।

समलैङ्गिक सम्बन्धलाई महिला र पुरुषकाबीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई व्यक्ति व्यक्तिबिचमा विवाह हुन सक्छ भन्ने मान्यता अङ्गीकार गरी समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने महिला मन्त्रालयले भनेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले पाउलान् विवाहको अधिकार? (भिडियो)

राज्यले समयमा विवाह स्वतन्त्र रूपमा व्यक्ति व्यक्तिबिच हुने सम्बन्ध हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि त्यस्तो मान्यतामा असर पार्ने कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा लेखिएको छ।

मूलतः छोराछोरीको सट्टा सन्तानलाई सम्पत्ति र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न र श्रीमान् श्रीमतीलाई शेषपछिको हक प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जोडीलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्ने तथा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा जस्ता फौजदारी अपराधमा पुरुषले महिलामाथि गर्ने अपराधको रूपमा भन्दा व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्ने अपराध मान्नुपर्ने भनिएको छ।

‘विद्यमान मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिता र कार्यविधिहरूलाई परिवर्तित परिप्रेक्षमा सोही बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरेको अवधारणापत्रमा लेखिएको छ,‘त्यस्तै विवाह तथा विवाह दर्ता र सम्पत्ति लगायत सोसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाली समाज तेस्रोलिंगीप्रति उदार नै देखिन्छ। हाल उक्त समुदायको यौनिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्थाको बारेमा क्रमशः उदार हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी राज्यले उक्त समुदायलाई शिक्षा तथा आर्थिक उपार्जन र व्यवसायीक कार्यमा क्रमशः संलग्न गराई सशक्तीकरणको उपाय अवलम्बन गरी समाजमा विविधतालाई स्वीकार गर्ने कानुनी तथा सामाजिक नीति अवलम्बन गरी त्यस्ता समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन कदमहरू चाल्दै यस्ता व्यक्तिहरूको यौनिक तथा पारिवारिक जीवनको संरक्षण गर्न सार्वजनिक आव्हान गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा संलग्न गराउने कदमहरू चाल्नु पर्ने अवधारणापत्रमा लेखिएको छ।

कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन ?

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबिचको सम्बन्धलाई वैधानिकता प्रदान गर्न, औपचारिकता दिन, दाम्पत्य जीवन बिताउन पाउन, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंशियार हुन सक्ने सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको कानुनी हैसियत प्राप्त हुने, धर्म सन्तान राख्ने सम्बन्धमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अधिकार प्राप्त गर्न, समलिङ्गी जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे पछि बच्चा कसले राख्न पाउने भन्ने सवाल वा कृत्रिम गर्भधारण गरी जन्माएको बच्चामा अर्को साझेदारको हक प्राप्त गर्न, विवाह पछि कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण ९पेन्सन० हक, अंश हक वा अन्य त्यस्तै लाभांश प्राप्त गर्न, सामाजिक सुरक्षा, आप्रवास तथा आयकरमा छुट प्राप्त गर्न, सम्बन्ध विच्छेद पश्चात् कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दाबी गर्न, बच्चाहरू सम्बन्धी दायित्व लिन कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता अवधारणापत्रमा औँल्याइएको छ।

समाजमा परम्परागत रूपमा प्रचलित विपरीत लिङ्गी विवाहको मान्यतालाई ध्यान दिँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बिचका विवाहलाई मान्यता दिएर सँगै बस्न सक्ने र कानुनी रूपमा साथीको रूपमा बस्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुने देखिन्छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बिचका समलिङ्गी सम्बन्धलाई वैधानिकता प्राप्त हुनेछ। औपचारिकता दिइनेछ, परिवार बसाउन पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ। यस्ता दम्पतीले दाम्पत्य जीवन बिताउन पाउनेछन्, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंशियार हुन पाउनेछन्, सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको कानुनी हैसियत प्राप्त हुनेछ।

हालसम्म यस विषयमा कानुन नबनेको सन्दर्भमा मौजुदा कानुनमा संशोधन गरी उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था नरहेको, यद्यपि हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमा प्रचलित समलिङ्गी विवाहको मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बिचका समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिए सँगै बस्न सक्ने र कानुनी रूपमा साथीको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने भन्ने सुझाव प्राप्त भएकाले, औपचारिक क्षेत्रमा हुने भेदभाव अन्त्यका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था सहितको कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको अवधारणापत्रमा लेखिएको छ।

विधि कुन हो?

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बिचका समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै छुट्टै नीति छैन। यद्यपि चौधौँ योजनाको आधारपत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू प्रति सामाजिक विभेद तथा भ्रम हटाउन सरोकार संस्थाकै सहभागितामा पैरवी र प्रचारप्रसार गरिने भन्ने उल्लेख छ। सोही आधारपत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लेखिएको छ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको सीमाको अधीनमा रही तर्जुमा गरिएको मस्यौदामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका नीतिगत तहका पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा यौन अभिमुखीकरणको आधारमा समेत भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, फीजीको संविधानले पनि यो कुरालाई आत्मसात् गरेको, भारतमा यस्ता वर्गकालाई हिजडा भनेर चिनारी दिइएको छुट्टै समूह रहेको र यो कुरा नागरिकता र पासपोर्टमा समेत उल्लेख गर्न व्यवस्था भएको अवधारणापत्रमा लेखिएको छ।

‘सुनिलबाबु पन्तको मुद्दामा भएको आदेशमा यस सम्बन्धमा अन्य राष्ट्रको यस सम्बन्धी प्रचलन एवं कानुनी व्यवस्था समेत हेरी महिला तथा पुरुष समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने देखिन्छ,’अवधारणापत्रमा लेखिएको छ,‘कतिपय राष्ट्रले यसलाई मान्यता प्रदान गरेका छन् भने कतिपय राष्ट्रमा मान्यता दिई नसकेको पनि देखिन्छ। तसर्थ मानवअधिकार सम्बन्धी दस्ताबेजहरू, विश्वमा विकास भएका यस सम्बन्धी नवीन मान्यताहरू समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशहरूको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन र विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेकाले समितिमा रहने सदस्य सहित समिति गठन गरी उक्त समितिले दिएको राय सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश भए बमोजिम समिति गठन भई सो समितिले अध्ययन पेस गरेको हो।’

सर्वोच्च अदालतले नै उमेर पुगेका दुई व्यक्तिहरू बिच हुने यौन सम्बन्धलाई स्वीकार गरिसकेको छ। सहवास र वैवाहिक सम्बन्ध महिला र पुरुष बिच मात्र हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बोलिसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न देशहरूले यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा कतिपय देशहरूले त्यस्तो सम्बन्धलाई गैर अपराधीकरण गरी सहवास गर्न दिएको, कतिपय देशहरूले साझेदारी दर्ता गर्न दिएको र कतिपय देशहरूले फरक लिङ्गी सरह नै विवाह गर्न दिएको पाइयो।

समाजको चेतनाको स्तर र स्वीकार्यतालाई हेरी पहिला सम्बन्धलाई स्विकार्ने र समय क्रममा विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने गरेको देखियो। नेपाली समाजमा यस विषयमा क्रमिक रूपमा उदारता बढ्दै गएको भएता पनि कस्तो कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सहवासलाई स्वीकार गरी गैर अपराधीकरण गरिसकेको, समितिले अध्ययनको क्रममा धेरै समलिङ्गीहरू सहवास गरी बसेको तर त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनी सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चाहेको पाएको थियो।

‘समिति नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सिफारिस गर्दछ। मुलुकी ऐन तथा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता तथा देवानी संहितामा समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिङ्गी वा समलिङ्गी विवाहलाई बराबर मानी विवाहलाई महिला र पुरुष बिचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्तिबिच हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु आवश्यक देखियो,’ अवधारणापत्रमा लेखिएको छ,‘पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तुलनात्मक अध्ययनले प्रचलन अनुसार समान विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देखिएको भन्ने सुझावहरू प्राप्त भयो।’

प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा अनुमानित वार्षिक व्ययभारबारे नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने देखिएको हुँदा आर्थिक व्ययभार पर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्न थप संरचना आवश्यक पर्ने वा नपर्ने नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयन गर्ने थप संरचना आवश्यक पर्ने देखिएन भनिएको छ।

अवधारणापत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला आयोग, समावेशी आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्श लिनु पर्ने लेखिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको बारेमा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बिचका समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने वा समलिङ्गी जोडीलाई सँगै बस्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।