काठमाडौँ : ‘समाजमा कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरेसम्म राज्यको जग बलियो हुन सक्दैन’यो भनाई स्वर्गीय बिपी कोइरालाको हो। नेपालमा राणा शासन ढाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उनै बिपी कोइरालाको अनुयायी बनेर सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित भएकी छन् रमा कोइराला पौडेल।

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा २००३ सालको मजदुर आन्दोलनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको स्मरण गराइन कोइरालाले। शान्तिका प्रतिमूर्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको विराटनगर जुट मिललाई म्युजियमको रूपमा उपयोग गर्न माग गरिन उनले।

उनले भनिन्, ‘पुराना कलकारखाना, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सालिक राखेर म्युजियम बनाउनुहोस्।’ उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०५४ सालको संसद्मा पेस गर्ने आनन्द ढुङ्गानादेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई सम्झिइन संसद्को विशेष समयमा।

२०७५ सालमा कोषको शुभारम्भ गर्दा पोलपोलमा केपी शर्मा ओलीको फोटो झुन्डाइएको असन्तुष्टि सांसद रमा कोइराला पौडेलले मङ्गलवारको संसद् बैठकमा व्यक्त गरिन्। ‘सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याएर नयाँ युगको सुरुवात त गर्नुभयो, पोलपोलमा आफ्नै तस्बिर राखेर, बिपी कोइरालाले योजना बनाउँदा मजदुरको फोटो हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’उनले भनिन्,‘गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको तस्बिर राखेर सम्मान गर्न सकिन्थ्यो।’

अर्थमन्त्री महतले भने, सरकारी संरचनामा उदासीनता छ (भिडियो)

उनले ‘दुखका दिन जाउन् भनेर घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन भएको महसुस गरेको छैन’ भनिन्। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिन उनले। नेपालमा ९० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताइन। त्यसमा पनि महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको उनले बताइन। उनले भनिन्,‘अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुने जटिलता छ।’

सांसद पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताइन। ‘कति श्रमिक जेलमा छन्? मानवअधिकार आयोगको रिपोर्ट अनुसार १ हजार ३० जना नेपाली विदेशी जेलमा छन्,’उनले भनिन्,‘सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ।’

तलब कटौती गर्न माग

सांसद वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउन र हटाउन नहुने बताए। ‘आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त भएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाउने कुरा सुनिएको छ,’घिमिरेले भने,‘सुरक्षा भत्ता कटाउन र हटाउन हुँदैन।’

उनले चालु खर्च कम गर्ने योजना स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। ‘चालु खर्च कम तलबाट होइन माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘१९९० मा दक्षिण कोरियामा आर्थिक सङ्कट पर्दा नागरिकले सरकारलाई सहयोग गरेका छन्।’

उनले मन्त्री र सांसदको तलब आधा कम गर्न माग गरे। ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना रोक्न भने। बोर्ड, परिषद् जस्ता संरचना खारेज गर्न, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ७ जनामा कायम गर्न उनले माग गरे। चालु खर्च कटौती माथिबाट सुरु गर्दा राज्यलाई मासिक ३५ देखि ४० करोड बचत हुने उनले हिसाब सुनाए।

सांसद सम्झना थपलियाले मुक्त कमैया, हरवाचरवाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्। ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कमैया उन्मुलन गर्न २०५८ सालमा बनाएको ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’उनले भनिन्,‘विना दूधको शिशु पालिँदैन। पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्टाउनु पर्छ।’उनले बँधुवा मजदुर नै रहनु पर्ने बाध्यता आउन लागेको सुनाइन। उनले जमिन रहे पनि खेती नभएको बताइन।

मन्त्रीलाई बिचौलियाको चिन्ता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले गरिबको नाममा आफ्नो मन्त्रालयमा रहेको बिचौलिया अन्त्य गर्नुलाई चुनौती देखेकी छन्। मन्त्री चौधरीका श्रीमान् रेसम चौधरी टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई सदरखोर डिल्लीबजार कारागारमा छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सांसद निर्वाचित रञ्जिता वर्तमान १० दलीय गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेकी छन्। मन्त्री नियुक्त भएपछि मङ्गलवार उनले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिइन।

उनले सहर नभएर गाउँ स्मार्ट बनाउनु पर्ने सुनाइन्। जमिन खनजोत गर्नेहरूको हुनुपर्ने भनिन उनले। भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्,‘किन काठमाडौँका नेवारलाई भूमिहीन देखेन सरकारले?’ सहकारीबाट ठगिएकाहरूको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने बताइन।

कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्षमा दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म फिल्डमा जान लागेको योजना पनि मन्त्री चौधरीले संसद्मा सुनाइन। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ५४२ वटा लालपुर्जा वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिइन।

उनले जग्गाको हदबन्दी हेरफेर हुनु पर्ने बताइन। भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि धनी र गरिबी देखिएको भन्दै जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा देखिएको समस्या स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको सुनाइन।

गुठी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूले धितो राख्न नपाएको भन्दै उनले उपभोग गर्नेहरूकै नाममा लालपुर्जा बनाउने घोषणा गरिन्। गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी पनि मन्त्री चौधरीले दिइन।