काठमाडौं : तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा मतगणना चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तनहुँ र चितवनमा फराकिलो अग्रता बनाएको छ।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले र तनहुँ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता लिएका हुन्।

वाग्लेको जित लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ। स्वतन्त्र पार्टीका वाग्ले विजयी भए प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको एक सिट गुम्नेछ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रिक्त सदस्यमा उपनिर्वाचन भएको हो।

बारा २ मा जसपाका उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहबीच कडा टक्कर परेको छ। मतगणना जारी रहेकै बेला विजयी हुनेमा ढुक्क देखिएका उम्मेदवारहरूले देश बनाउने बताउन थालेका छन्।

तनहुँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले आफू संसद्मा रहे पनि नरहे पनि देश बनाउने कोसिस जारी राख्ने बताएका छन्। मतगणनास्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसंग प्रतिक्रिया दिँदै उनले पुराना नेताहरूले देश लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाएपछि नयाँ समूहमा आकर्षण बढेको टिप्पणी गरे।

बारामा जारी मतगणनामा जित निकाल्दै संसद्मा छिर्ने उपेन्द्र यादवको बाटोमा जनमत पार्टी तगारो बन्ने देखिएको छ। मतगणना जारी रहँदा जनमतका शिवचन्द्र कुशवाह र जसपाका यादवबिच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि अन्तिममा जित आफ्नै हुने र उपेन्द्रलाई गढीमाईले पछारिदिने कुशवाहले बताए।

उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झस्किएका छन्। मङ्सिर ४ को चुनावी समीक्षा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक टार्दै आएका सभापति देउवाले संसद् भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ठुला राजनीतिक दलप्रति जनताको चासो नदेखिएको स्वीकार गरेका छन्।

तनहुँ १ को प्रारम्भिक परिणामले पार्टी सामु गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको देउवाले बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव जित्दै आएको क्षेत्रमा काँग्रेस हार्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चिन्ताको विषय भएको देउवाको भनाई थियो। सभापति देउवाले पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

भागबन्डामै रमाए ठुला दल

दलहरू भागबन्डाकै राजनीतिमा रमाइरहेका छन्। सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै कानुन बनाउने थलो संसद्का समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहमत भएका छन्।

२०७४ को चुनावदेखि झाँगिएको गठबन्धन र भागबन्डाको संस्कारलाई दलहरूले निरन्तरता दिँदा जनतामा वितृष्णा बढेको छ। २०७९ को निर्वाचन र वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले दलहरूलाई सच्चिन खबरदारी गरेको छ।

तर, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भने प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति र दुई वटा विशेष समिति सभापतिमा भागबन्डा गरेको छ।

समिति सभापतिको भागबन्डा टुङ्गो नलागेसम्म संसद्मा दर्ता भएका विधेयक संसदीय प्रक्रिया पुरा नगरी पारित गर्न नहुने अडानमा रहेको प्रतिपक्षी एमाले पनि नियम निलम्बन गरेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्न सहमत भएको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समितिमा पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए। सहमति अनुसार १० वटा विषयगत समिति र २ संयुक्त समितिमा प्रमुख दलहरूबिच भागबन्डा भएको हो।

भागबन्डा अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व काँग्रेसले र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन मुल्याङकन समितिको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ।

प्रतिनिधि सभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले लेखा समिति र अर्को कुनै एक थप समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमालेले चार सदस्य पाएको छ। शीर्ष नेताहरूबिच सदनमा देखिएका सबै अवरोध हटाउने गरी सहमति भएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

तीन प्रदेश सरकारबाट एमाले आउट

मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमालेले तीन प्रदेश सरकार गुमाएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकीपछि एमालेले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको हो।

एमालेसँग अब कोसी प्रदेशको मात्रै नेतृत्व बाँकी छ। वैकल्पिक समीकरण बन्न कठिन भएपछि त्यहाँ एमालेको सरकार कायमै छ। कोसी प्रदेश बाहेकका सरकार एमाले इतरको भएको छ। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी पदमुक्त भएका छन्।

प्रदेशसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री गिरीको सत्तायात्रा १०३ दिनमै टुङ्गिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गरे।

अल्पमतमा परेको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार सोमबार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। विश्वासको मत नपाए पनि ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा पुनः आफ्नै दाबी रहेको गिरीले सुनाएका छन्।

एमालेले ठुलो दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद सन्तोष पाण्डेले अल्पमतमा परिसकेपछि फेरि ठुलो दलको हैसियतले सरकारको दाबी गर्नु हारको मानसिकता रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसदले भने गिरी अल्पमतमा परेकै दिन मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेका छन्।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान नगरेकै समयमा पनि ५३ सांसदले हस्ताक्षर गरी काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीका दाबेदार चौधरीले नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखसँग पहिले नै दाबी पेस गरिसकेको भन्दै आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको बताए।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिएका छन्। दुई दिनअघि एमालेको सरकार ढलेको गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको कामचलाउ बनेको छ।

गण्डकीमा गठबन्धनमा रहेको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच सहमति नबन्दा नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन। गण्डकीमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को अन्तिम मतपरिणाम आएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गठबन्धनको छ। काँग्रेस र माओवादीले आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि पहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन।

अख्तियार पस्ने डर

अख्तियार पस्ने डरले निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि उद्योगी व्यवसायी आत्तिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज’ माथि पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था थपिएको छ। जसका कारण निजी क्षेत्र तर्सिएको छ।

संशोधित विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन निजी क्षेत्र शक्ति केन्द्र धाइरहेको छ। निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले विधेयकको संशोधित व्यवस्था देशको हितमा नरहेको समेत सुनाएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने दाबी गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटा भन्दा बढी निकायहरू रहेको भन्दै अनुगमन मात्रै गर्ने की काम पनि गर्न दिने भनेर प्रश्न गरे।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिन माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विधेयक संविधान विपरीत भएको बताए।

सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थाल्यो

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी परिवर्तन सेवा प्रालिलाई फोहोर नउठाउन भनेपछि २६ चैतदेखि सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठेको थिएन।

महानगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोज्दा सिंहदरबारबाट असहयोग भएको भन्दै मेयर साहले बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटमा सिंहदरबारको फोहोर लैजान नदिने अडान राखेका थिए।

बालेन साहले सर्वोच्चको आदेशले सिंहदरबार र नागरिकको घर आँगनको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई भने वैधानिक रूपमा नै स्विकारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौं महानगरले मात्रै नभई सङ्घीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बालेनले उल्लेख गरेका छन्।

जापानमा गर्भपतन चक्की

जापान सरकारले गर्भपतनका लागी पहिलो पटक खाने चक्कीलाई अनुमोदन गरेको छ। जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार फार्मास्युटिकल बोर्डले बेलायती फार्मास्युटिकल लाइनफार्माद्वारा निर्मित गर्भपतन चक्की मिफिगो प्याकलाई सेवनका लागी स्वीकृति दिएको हो।

अहिले पनि जापानमा दुई वटा विधि सर्जिकल र क्युरेटेज विधिबाट मात्रै गर्भपतन हुँदै आएको छ। यो विधेयक अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने जापानी समाचार संस्था एनएचकेले जनाएको छ।

अब प्रयोगमा आउने औषधिमा दुई प्रकारका चक्कीहरू हुने र गर्भावस्थाको नौ हप्ताभित्र प्रयोग गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाई छ। मन्त्रालयले पहिलो पटक जनवरीमा औषधिको समीक्षा गर्न आमनागरिकलाई अनलाइन पोर्टल मार्फत आफ्नो राय बुझाउन आग्रह गरेको थियो।

क्लिनिकल ट्रायलमा ९३% सहभागीहरूले २४ घण्टाभित्र पूर्ण गर्भपतन गरेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। यस चक्कीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा समावेश गरेकोले गर्भवतीका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी मानिएको छ।

गर्भपतन चक्कीहरूको स्वीकृति ठुलो यौन शिक्षा र गर्भ निरोधक विधिहरू बारे सचेतना फैलाउने अवसर भएको जापानी चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

नेपाल सेमिफाइनलमा

घरेलु टोली नेपाल एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। वर्षाका कारण मूल पानी मैदानमा सोमबार बिहान ९ बजे सुरु हुनुपर्ने खेल हुन नसके पछि नेपालले साउदीसँग एक÷एक अङ्क बाँडेको हो।

समूह ए मा रहेको नेपाल ५ अङ्क सहित सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। साउदी र नेपालले अङ्क बाँडेसँगै मलेसिया र कतार भने प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएका छन्। बहराइन र हङकङबीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएपछि दुवै टोलीले एक एक अङ्क बाँडेका छन्।

समूह ए अन्तर्गत बुधवार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ओमान र साउदी अरेबियाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। विजेता टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। समूह बी बाट भने हङकङ, युएई र बहराइन तीनै टोलीको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो छ।

समूह बिमा ५ अङ्क सहित हङकङ शीर्ष स्थानमा छ भने युएई ४ अङ्क सहित दोस्रो तथा ३ अङ्क सहित बहराइन तेस्रो स्थानमा छ।