काठमाडौं : मङ्सिर ४ मा निर्वाचित सांसदहरूले पाँच महिनासम्म एउटा पनि कानुन निर्माण नगरी राज्य कोषबाट सेवा सुविधा बुझेका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन एउटै कानुन नबनाई अन्त्य भएको छ।

देश सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारको आ आफ्ना काम कर्तव्य अधिकार तोकिए पनि कानुन बनाउने मूल थलो संसद् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चयनमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ। बल्ल विषयगत समितिहरू गठन भएका छन्।

आफ्नै देशमा उत्पादन भएर सफल परीक्षण भएको यात्री मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुन बनाउन सरकार र संसद् दुवै चुकिरहेका छन्।

अनुसन्धान आविश्वकारको कानुन बनाउन चिसो सिमन्टीमा पलेटी कसेर राज्यलाई दबाब दिइरहेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेका छन्।

कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत सांसदहरूले जनाउन सकेका छैनन्। दोस्रो पटक चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले महावीर पुनलाई छिटो आविष्कार केन्द्रमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

लामिछानेले पुनसँग तुरुन्त वार्ता गर्न भनेका छन्। माइतीघर पुगेर लामिछानेले भने,‘सिंहदरबार, बालुवाटार लगेर तुरुन्तै वार्ताको टेबलमा राखेर उहाँका मागहरूलाई समय सीमा तोकेर, सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर, नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर उहाँलाई छिटो भन्दा छिटो आविश्वकार केन्द्र पठाउने काम सरकारले गरोस्।’

लामिछानेले आविश्वकार केन्द्र पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि देशमा जुद्ध शमशेरले विक्रम संवत् १९९३ मा जुटका बोराको रङ, आकार, गुणस्तरका लागि बनाएको कानुन नै नेपालको बौद्धिक कानुनको रूपमा रहेको छ।

नेपाल भूमिमा बौद्धिक कानुन बुझ्ने प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री‚ सांसद नहुँदा केही गर्न खोज्ने प्रतिभा कानुनी अभाव र छिद्रबाट पीडित भएका छन् भने केही पलायन हुन बाध्य भएका छन्। पटकपटक शासनको रसास्वादनमा लिप्त भएका नेताहरू भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्न तल्लीन छन्।

सांसदहरू आश्वासन दिनमै रमाइरहेका छन्। सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छौ समेत भन्न सकेको छैन। कानुन बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कुरेर झमझम पानी परिरहँदा पनि माइतीघरमा पलेटी कसेर बसेका छन् महावीर पुन।

पुन अनुसन्धान आविष्कारक लागि कानुन बनाउन भनिरहेका छन्। ‘अनुसन्धान आविश्वकार गर्ने कोषका लागि कानुन बनाउन पर्‍यो, कोषमा हरेक वर्ष विकास बजेटको एक प्रतिशत छुट्ट्याउनु पर्छ,’उनले भने,‘छुटाइएको बजेटलाई अनुसन्धान आविश्वकार गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्‍यो।’

उनले अनुसन्धान आविश्वकार गर्ने सञ्चालन कानुन बनाउन माग गरेका छन्। उनले त्यो कानुन अहिलेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया भन्दा छुट्टै हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गराए केही पनि नहुने उनले बताए।

उनले सफलतापूर्वक परीक्षण भएको कुरालाई दर्ता गर्ने, अनुमति दिने र लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए। ‘प्रक्रिया पुर्‍याउन कानुन चाहियो,त्यसलाई सहज तरिकाले बजारीकरण, व्यवसायीकरण गर्न कानुन बनाउन पर्‍यो,’उनले भने,‘हामीसँग कानुन छैन, कानुन भएको भए यात्री मोटरसाइकलले दुख पाउने थिएन।’

उनले कानुन बनाउन समय लाग्ने भन्दै प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत नजनाएको बताए। ‘कानुन नबनाएसम्म नेपालमा केही हुँदैन,त्यसका लागि समय चाहिन्छ,’उनले भने,‘प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो,सांसदहरूले यति समयभित्र बनाउँछौ भनेर भन्नुपर्‍यो।’