काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा अरू दललाई पनि सहभागी गराएर पुनर्गठन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन्।

काँग्रेसले नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीलाई सहभागी गराएर पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अहिलेका केही मन्त्री हट्न सक्ने र केहीको मन्त्रालय फेरबदल हुने स्रोतले बताएको छ। पुनर्गठनको तयारी भइरहेकाले काँग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा नाम नपठाएको दाबी गरेको छ।

काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले उपनिर्वाचनपछि परिस्थिति फेरिएको बताए। गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार काँग्रेसका कारण नरोकिएको दाबी पनि गरे।

‘काँग्रेस सहभागी छ यो सरकारमा,’उनले भने,‘कतिपल्ट विस्तार गर्ने? त्यसकारण अरू दलसँग पनि कुरा मिलाएर एकै पटक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो।’

उनले काँग्रेसमा सबै टुङ्गिएको र अरू चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको बताए।

रवि गृह नपाए सरकारमा नजाने, नारायणकाजी छोड्न नमान्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार भएका छन्। उनले सभापति रवि लामिछानेको माग अनुसार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा आए भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल खोल्न आफू तयार रहको बताएका हुन्।

चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाले गृहमन्त्रालय नै खोज्नु स्वाभाविक भए पनि रोजेकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए।

रास्वपाले पाउने मन्त्रालयका बारेमा सत्ता साझेदार दलका बिचमा सरसल्लाह गरेर सहमतिमा जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ। गृह दिन प्रधानमन्त्री तयार भएपछि रास्वपाले शुक्रवारसम्म सरकारको निर्णय कुर्ने भएको छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने वा सरकारमै सहभागी हुने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरूले राजनीतिक समीक्षाका क्रममा पार्टी सरकारमा जाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तत्काल सरकारमा जान रास्वपाले साबिकको मन्त्रालय पाउनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने सर्त राखेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू तयार रहेको र सरकारमा आउन आग्रह गरेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

राहदानीमा रविको बचाउ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा आफूबिरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

गत चैत्र ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले झूटा ब्यहोरा दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेपछि युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

तर, रविले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको दाबी गर्दै लिखित जवाफ पठाएका छन्।

संविधानले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

लामिछानेको लिखित जवाफमा आफ्नो राहदानी प्रकरणको विषयमा पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त हुने भनिएको छ।