काठमाडौं : भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकमाथि राजनीतिक बन्दी रिहाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ।
भुटानी राजा जिग्मे शनिवार बेलायती राजा चार्लसको राज्याभिषेकमा भाग लिन लन्डनको भ्रमणमा जान लागेको पूर्व सन्ध्यामा कैदी बन्दी छुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको हो।
भुटानमा अनुचित मुद्दा चलाइएपछि दशकौँदेखि कमजोर अवस्थामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले राजा वाङ्चुकमाथि दबाब बढाएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एसियाका उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेका अनुसार सन् १९९० को दशकमा उत्पीडनको सामना गर्ने भुटानका नेपाली भाषी समुदायलाई लक्षित गरी भेदभावपूर्ण नीति र अधिकार उल्लङ्घनको विरोध गरेको आरोपमा धेरै जना थुनिएका छन्।
भुटानको संविधान अन्तर्गत राजा जिग्मेलाई मात्र बन्दी रिहा गर्ने अधिकार छ। त्यही कारण बन्दी र उनीहरूका परिवारहरूको पीडा अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने एम्नेष्टीको भनाई छ।
भुटानी राजाको अत्याचारविरुद्ध किन बस्छ भारत मौन?
धेरै जसो कैदी बन्दीहरूलाई आतङ्कवादसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै आजीवन कारावासको सजाय दिइएको छ। त्यसैले पनि आममाफीको अपवाद बाहेक रिहाइको कुनै सम्भावना देखिएको छैन।
भुटानी कानुनले सा–वा–सुम अर्थात् (राजा, देश र जनता) विरुद्धको अपराधको लागि जेलमा परेकाहरूलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ भनेर परिभाषित गरेको छ।
बन्दीहरूमाथि विभिन्न ३७ ओटा मुद्दा लगाइएको छ। उनीहरू ३३ वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। सन् १९९९ मा तत्कालीन राजा जिग्मे सिङगे वाङ्चुकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका ४० राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी दिएका थिए।
भुटानका जेलमा रहेका बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब सकारात्मक रहेको विश्वका राजनीतिक बन्दी रिहाइ अभियानका संयोजक राम कार्कीले बताएका छन्।
संयोजक कार्की भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता, भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, भुटान भ्रमण गर्ने अवसरको पहल गरिदिन युरोपेली युनियनसँग अपिल पनि गरेका छन्।
भुटानी राजाको अत्याचार : अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार तर, मौन
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
