काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्यले मात्रै लिखित प्रश्न दर्ता गराएका छन्। संसद्को अघिल्लो अधिवेशन र चालु बजेट अधिवेशनको वैशाख २८ सम्म दुई सदस्यको लिखित प्रश्न दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई दुई सांसदले ९४ वटा प्रश्न लिखित रूपमा दर्ता गराएका हुन्। सचिवालयमा प्रेम सुवाल र दिलेन्द्र बडूले लिखित प्रश्न बुझाउनु भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

सचिवालयले प्रश्नहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउनेछ। ८० वटा प्रश्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको छ। नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्र बडूले १४ वटा प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

काँग्रेसबाट संसद्मा ८८ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर, मन्त्रीहरूलाई लिखित प्रश्न गर्ने बडू मात्रै छन्। सांसद बडूले संस्कृति तथा पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, कानुन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका लागि १४ वटा लिखित प्रश्न दर्ता गरेका छन्।

मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद हुन् सुवाल। उनी संसद्मा एक्लो प्रतिपक्षीको दाबी गर्छन्। हरेक बैठकमा सरकारलाई प्रश्न गरिरहने सुवालले ८० वटा लिखित प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकालाई कारबाही किन नगर्ने?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रेम सुवालले लिखित प्रश्न गरेका छन्। उनले नेपाली नागरिक भुटानी बनाएर ठगी गर्नेलाई के कस्तो कारबाही गर्नु हुन्छ? भनेर गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुवालले समाजवाद उन्मुख कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनेका छन्? भनेर प्रश्न सोधेको जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबैलाई लिखित प्रश्न राखेको बताए। उनले निजामती कर्मचारी सङ्गठन खारेज किन नगर्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (१) मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्ने नियम छ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसे। तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएन। २८ वटा बैठक मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएका छन्। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ११, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ र शीर्ष नेतामध्येमा धेरै उपस्थित हुनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहेका छन्।

संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीको तुलनामा नेपालको उपस्थिति धेरै रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

के छ प्रश्न सोध्न सक्ने नियम?

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ४० मा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने नियम छ। त्यसका लागि प्रश्नको सूचना दिनुपर्नेछ।

बैठकमा प्रश्न सोध्न चाहने कुनै सदस्यले सोध्न खोजेको प्रश्न, प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री, नियम ४७ को हकमा सम्बन्धित सदस्यले सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ। नियम ४७ मा मन्त्री बाहेक प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता अन्य कुनै सदस्यसँग प्रस्ताव वा विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने लेखिएको छ।

नियमावलीको नियम ४९ मा ‘संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सदन वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय, चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्था आदिको नाम भएको विषयमा प्रश्न गर्न पाइँदैन’ भनिएको छ।

प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय सभामुखले गर्ने नियम ५० को उपनियम १ मा छ। नियम ५५ मा सभामुखलाई उपयुक्त लागेमा मौखिक प्रश्नलाई लिखित प्रश्नमा र लिखित प्रश्नलाई मौखिक प्रश्नमा परिवर्तन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि जवाफ

सांसदहरूले लिखित रूपमा दर्ता गराएका प्रश्नलाई बजेट प्रस्तुत भएपछिको बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउने तयारी सचिवालयको छ।

संसद्को चालु बजेट अधिवेशनमा प्रश्नोत्तर राख्ने तयारी गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रश्नहरू अन्तिम भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने समय भने बजेट प्रस्तुत पछि मात्रै हुने सचिवालयले बताएको छ।

सरकारले जेठको पहिलो हप्ता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र संविधान अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै छ।