काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २० सांसदले प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले गरेका एकएक प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तर दिए।

पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले झन्डै ५ महिनापछि रोष्टममा उभिएर सांसदहरूका प्रश्न सुने र उत्तर दिए। उनले कतिपय प्रश्नमा ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिए भने कतिपय प्रश्न सुने मात्रै उत्तर दिएनन्।

गौर हत्याकाण्डको प्रश्नमा उनले दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित हत्याकाण्डको समेत नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भनेर उत्तर दिए। ‘गौर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘मदन आश्रित हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ।’

उनले नागरिकता समस्या एक महिना भित्र टुङ्गोमा पुग्ने बताए। नागरिकता कहिले पाउने हुन्? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक प्रमाणित नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको बताए।

राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा रहेको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा संविधानविद्हरू छलफल चलिरहेको उनले बताए। ‘त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण केही बाधा छैन भन्ने सुझाव थियो,’प्रचण्डले भने,‘सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए, राष्ट्रपतिले पनि राय लिएर टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ।’

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्नेबारे राष्ट्रपति अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए। ‘मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने पनि छ,’उनले भने,‘एक महिना भित्रै टुङ्गो लाग्छ।’

अघिल्लो सांसदले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले होल्डमा राखेको छ। उनले टिकापुर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सार्वजनिक नभएको बताए। सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित नगर्नु भनेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए। प्रकाशित गर्न असजिलो रहेको बताउँदै प्रचण्डले यो सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा दोषी ठहर भए जेल जाने बताए। ‘आरोपका लागि आरोप मात्रै हो। हिसाब किताब सबै छ,’प्रचण्डले भने,‘ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा उठाउँदा आश्चर्यचकित परेको छु। अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको छ।’

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको विषय चर्चामा रहेको र संवेदनशील रहेको उनले बताए। उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए। ‘कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। कुनै निकायबाट हस्तक्षेप हुन दिइने छैन,’उनले भने,‘दोषी उम्कन नपाओस्। यो अपराधमा संलग्न जो कोही दोषीलाई कारबाही हुन्छ।’

उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई अन्तराष्ट्रियस्तरबाट समेत हेरिएको बताए। भिभिआइपी, भिआइपीहरू संलग्न भएको पाइए कारबाही हुने उनले बताए। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने उल्लेख गरे। वाइडवडी, एनसेल कर छली, ललिता निवासका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई छुट नदिइने बताए।

भ्रष्टाचारको छानबिन नहुने आशङ्का नगर्न आग्रह उनले आग्रह पनि गरे। छानबिनमा दबाब र हस्तक्षेप नरहेको दाबी समेत गरे। उनले २०४८ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू तयार रहेको बताए। ‘भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमबाट छुट दिनु हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थीको मात्रै होइन, विगतमा भएका ठुलठुला घटनाको छानबिन हुन्छ,’उनले भने,‘सरकारले आवश्यक परे ऐनमा संशोधन गर्ने र नयाँ निर्माण गरेर संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उनले विदेश भ्रमण जाँदा भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए। राजनीतिक बाध्यता केही नरहेको उनले सुनाए। नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेको जानकारी पनि दिए।

उनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको नीति रहेको सुनाए। २०६४ सालमा प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या ३० हजार ९२४ रहेकोमा २०७९ सालमा ३५ हजार १८७ पुगेको बताए।

उनका अनुसार माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या १० हजार ६३६ बाट १७ हजार १८३ पुगेको छ। उच्चमाध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या ६ हजार ५१६ बाट १० हजार ९८४ भएको र भर्ना दर ९५ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

साक्षरता दर ६१ बाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ। २०६४ मा देशभर १०२ वटा अस्पताल रहेकोमा अहिले २०१ पुगेको छ। डाक्टरको सङ्ख्या १ हजार ६२७ रहेकोमा अहिले ३० हजार १३३ भएको भन्दै उनले यो चुनौती रहेको बताए।

उनले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाको पहल भइरहेको बताए। आवश्यक मल ल्याउने तयारी भइरहेकाले अभाव नहुने दाबी समेत गरे।

युलेन्सको आयकर छुटमा ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको खर्चबारे उत्तर दिएनन्। गोजीबाट हालिएको हो कि राज्य कोषबाट खर्च गरिएको हो? भन्ने प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तर दिएनन्। यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले युलेन्स स्कुललाई आयकर छुट दिएको प्रश्नमा पनि प्रचण्डले उत्तर दिएनन्। उनले ध्यानाकर्षण भएको मात्रै बताए।

काँग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा युलेन्स स्कुलमा लगानी रहेको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले बुढानीलकण्ठ स्कुलले आयकर छुट नपाउने तर, युलेन्स स्कुलले छुट पाउनेबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आयकर छुटबारे केही बोलेनन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, दीपक गिरी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू र रामहरि खतिवडाले प्रश्न गरे भने नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र पदम गिरीले प्रश्न गरे। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाका शिशिर खनाल, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, जसपाका दीपक कार्की, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जनमतबाट अमितादेवी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीका प्रभु शाह, स्वतन्त्रका अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।

सांसदहरूले टिपाएको भन्दा बाहिरबाट प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने भन्ने डर आएको थियो’ भने। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको थियो।