काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेलले पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा सरकारको गतिविधि र उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड नियमित रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाचा गरेको स्मरण गराइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक रहेको सङ्घीय संसद्मा सुनाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरूकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सरकारलाई जनताको अभूतपूर्व साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ,’राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ,‘सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन।’

संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरू उत्साहजनक रहेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ। विधिको शासन कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका सरकारको दाबी छ।

दुई दशकदेखि विवाहको अधिकार माग गर्दै आएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले विवाह गर्न पाउने कानुन बन्न सकेको छैन। भन्नलाई ‘नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो’भनिएको छ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने भनिएको छ। लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुल्ला गरिने, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भनिएको छ। ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्म तथा ट्युवेल वितरण गरिने भनिएको छ।

बिस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्न प्रबन्ध मिलाइने भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने भनिएको छ। वातावरणीय हिसाबले बनाउन नहुने सुझाव विपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास, विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिने भनिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। हिमाल बचाऔँ अभियान सुरु गरिने भनिएको छ।

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइने भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

‘गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कम्लरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’नीति तथा कार्यक्रममा छ।

गैरसरकारी संस्था दर्ता र नियमनसम्बन्धी नयाँ सङ्घीय कानुन निर्माण गरिने भनिएको छ। सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने भनिएको छ। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने भनिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने भनिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार गठन भएको समितिले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक दशक हुन लागेको छ।

२०७१ वैशाखमा समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकार अध्ययनकै क्रममा रहेको देखिएको छ। कानुन बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन।