काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गरेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राजदूतको आग्रहमा चीन भ्रमण रोकिएको दाबी गरे।

बोवाओ फोरममा नजाने निर्णय सरकारले नगरेको प्रचण्डले बताए। ‘मलाई उत्तरले बोवाओ फोरममा निम्ता गरेको थियो। त्यहाँ नजाने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको होइन। बरु चिनियाँ राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको दबाब र यहाँको गठबन्धन भत्किने अवस्था देखिएपछि उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर राजदूतले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ। तपाईँ त बोआओ फोरममा जान सम्भव देखिरहेका छैनौँ हामीले अलि पछि गरौँ कि क्या हो चीन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनुभयो। धन्यवाद मात्रै भनेको हो,’प्रचण्डले भने,‘हामीले रोकेको सत्य होइन।’

उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमण गरेको बताउँदै पहिला कुन देशको भ्रमण गर्ने बाध्यता एवं कानुनी जटिलता नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री पहिला उत्तर वा दक्षिणको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक जटिलता छैन,’उनले भने,‘समय परिस्थितिअनुसार गरिने कुरा हो। म पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण उत्तरबाट गरेको थिएँ। तर, हाम्रो भूगोल अर्थतन्त्रलगायत सबै कारणले भारतको महत्त्व र विशिष्टता हामीलाई थाहा छ।’

उनले प्रदेश सरकारको आधार १० प्रतिशतमा ल्याउने कुरामा प्रयत्नशील रहेको बताए। एकाध प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा धेरै मन्त्री भएका भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० प्रतिशतमा ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले बजेट घोषणा लगत्तै अन्तरपरिषद्को बैठक बस्ने जानकारी दिए।

कृषि उत्पादनमा आमूल परिवर्तन गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनले जवाफ दिए। बजेट वक्तव्यमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिको विशेष कार्यक्रम आउने जानकारी दिए।

उनले अर्थतन्त्र दबाब र अप्ठ्यारो रहे पनि श्रीलङ्काको जस्तो नभएको उल्लेख गरे। राजश्व वृद्धि गर्न चोरी पैठारी रोक्न कठोर कदम चालिने र राजश्वको दायरा बढाउने उनले बताए। उनले भारत भ्रमणमा मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरामा समकक्षीसँग ठोस कुरा गर्ने बताए। माइतीघर मण्डलामा आएकाहरू धेरैको माग सम्बोधन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उखु किसानको माग पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको दलितको हक अधिकार सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव बजेट कार्यक्रममा राख्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए। जनयुद्ध र जनआन्दोलन सहज ढङ्गले राखिएको बताउँदै उनले भने,‘यसको अर्थ खोज्नु पर्दैन।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, बामदेव गौतम, जितेन्द्र नारायण देव, भगवती न्यौपाने, अनिता देवकोटा, कमला पन्त, तुलसा कुमारी दाहाल, विमला घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।

यस्तै प्रकाश पन्थ, भुवनबहादुर सुनार, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, रमेशजंग रायमाझी, नरबहादुर विष्ट, नारायण दत्त मिश्र र सुरेश कुमार आले मगरले प्रश्न गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारबारे भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारबारे जवाफ दिनु परेन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउने भन्ने उल्लेख छैन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले दुई दशकदेखि विवाहको कानुन बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

राष्ट्रपति पौडेलको पहिलो सम्बोधन र प्राथमिकतामा नपरेको समलिङ्गी विवाह