काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेसम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा सजाय माफी दिन निवेदन पुगेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखाका अनुसार बुधवार बेलुकी टिकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त चौधरीसहित २० जनालाई आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले निवेदन दिएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

निवेदन दिँदा अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्ने उपदफा २ मा व्यवस्था छ। तर, सरकारले फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न नगरी निवेदन मात्रै दिएको राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखाले जानकारी दिएको छ।

‘फैसलाको पूर्ण पाठ संलग्न नगरी निवेदन आएको छ,’कानुन महाशाखा स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,‘अध्ययन गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेस हुन्छ।’ निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा मन्त्रालयले निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारको कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने लेखिएको छ।

सरकारले भने टिकापुर हत्याकाण्ड सहितका अन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। सरकारले निवेदन दिएर चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

२०७४ फागुन १५ देखि थुनामा रहेका चौधरीलाई आउँदो जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय जेठ २ गते सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसला मात्रै आएको छ, पूर्ण पाठ आउनै बाँकी छ।

सम्बन्धित समाचार

रेसम चौधरी जेल मुक्त नहुने

रेसमको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत