काठमाडौं : प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बनाउने बताएको छ। गण्डकीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकm, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकप्रति उदार देखिएको छ। गण्डकीले नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ।
एकल महिला, थारु, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि आवश्यकता र मागको आधारमा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने जनाएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू प्रति समाजमा देखिएको रूढिवादी परम्परा विरुद्ध सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ
कर्णाली प्रदेश सरकार भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारमा अनुदार देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेको कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रदेश शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यमान्यताको रूपमा संस्थागत गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचबिखन, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा टोल स्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरी प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कतै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छैन।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
