काठमाडौं : सरकार र संसद्बीच टकराब देखिएको छ। सरकारको विरोध गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत सांसदलाई बोल्न दिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ।

सभामुख घिमिरेले नियमावली उल्लङ्घन गरेर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बोल्न समय दिएको आरोप माओवादीले लगाएको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय माग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने माग गरे।

उनले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६९ को नियम ३६ अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो संसद्को सदस्य पनि हो। आज प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले ३० गते अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। ३० गते प्रधानमन्त्री अदालत जाँदै गर्दा देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएर जानुहुन्छ? अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा के हो?’उनले भने,‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि समय माग गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले व्यक्त गरेको धारणा संसद् रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। ‘भर्खरै माननीयले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एकोहोरो गैरराजनीतिक तरिकाले लखेटिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो,’सांसद सापकोटाले भने,‘माननीयले भर्खर व्यक्त गर्नुभएका धारणा रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु।’​

सांसदहरूको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। सभामुख घिमिरेले कुन नियम उल्लङ्घन भएर नियमापत्ति जनाएको भनेर सोधेनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २६ मा नियमापत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। नियम २६ को उपनियम २ मा सभामुखले सङ्केत गरेपछि बोल्न बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने उपनियम ३ मा नियमापत्तिसम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउने व्यवस्था छ। उपनियम ४ मा बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्ने र सो निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको बेला बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर लेनिन विष्टले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका हुन्।

यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुरूप निरूपण हुने भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको थियो। दरपिठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रवार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

रिटमाथि ३० जेठमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ। दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको छ। अदालतमा रिट दायर हुँदैमा राजीनामा दिनु नपर्ने माओवादी सांसदले जिकिर गरेका छन्। यो विषयमा संसद्मा नियमापत्ति जनाउनु नपर्ने भन्दै माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुखले समय दिएर नियमावली उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए।