काठमाडौं : सरकारी जग्गा हडप्ने थप तीन जना पक्राउ परेका छन्। बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृतसहित थप तीन जना पक्राउ परेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ।
सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दा कर्मचारीलाई २२ रोपनी घुस दिएको ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराईसहित घमनकुमार कार्की र बाबुराजा महर्जन पक्राउ परेका हुन्।
भट्टराई २०६० सालमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ का वडा सचिव थिए भने हाल महानगरका अधिकृत छन्। कार्की २०६७ सालमा नापी कार्यालयका कर्मचारी थिए। उनले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा नरहेको भनेर सिफारिस गरेका थिए।
यसअघि सिआइबीले ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण ३ जना रिहा भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसहित चार जना प्रहरी हिरासतमा छन्।
महानगरको साथ
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सङ्घीय सरकारको कदममा स्थानीय सरकारले समेत साथ दिएको छ। हाइप्रोफाइल व्यक्ति संलग्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता निवास प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम पक्राउ परिरहँदा काठमाडौं महानगर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै ललिता निवास पुगेको छ।
ललिता निवासको जग्गा रोक्का भइसकेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुराइसकेकाले थप कुनै संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको हो।
ललिता निवास क्षेत्रमा तारबार गर्न आइतबार दिउँसो महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा डेढ सयभन्दा बढी नगर प्रहरी टोली बालुवाटार पुगेका थिए। पाण्डेले महानगर प्रमुख बालेन शाहको निर्देशनमा संरचनाहरू हटाउन र थप संरचना बन्न नदिन निगरानीमा खटिएको बताए।
ललिता निवास प्रकरण : हदम्याद लागू नहुने
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरपालिका प्रमुख शाहको निर्देशन अनुसार जग्गा भित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए। ‘जग्गा रोक्का भइसकेको र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको अवस्थामा थप कुनै किसिमको निर्माण कार्य नहोस्,’उनले भने,‘पहिला सरकारी नै रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको बुझेर संरचना हटाउन र थप संरचना बन्न नदिन महानगर प्रहरी खटिएको हो।’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन महानगरले ७ दिनको समय दिएको छ। महानगरले दिएको समयभित्र पनि अटेर गरे महानगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेरै हटाउने पाण्डेले बताए।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.