काठमाडौं : चक्रीय ब्याजका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विलय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋृणीहरु निरन्तर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १० करोड नाफा गरेका लघुवित्त संस्थाहरूले गत वर्ष सोही अवधिमा ९ अर्ब ८५ करोड नाफा गरेका थिए।

ऋणीलाई चक्रीय व्याजमा पारेर नाफा कमाउन मात्रै लागेको आरोप खेपेका लघुवित्त संस्थाहरूका कारण सुकुम्वासी बन्नु परेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरू माइतीघर मण्डलामै रातभर जाग्राम बसिरहेका छन्।

शनिवार नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आइतबार सिंहदरबार घेराउ गरेका पीडितहरूले सोमबार माइतीघरमा जुलुस निकालेर आफूहरूलाई सुकुम्वासी नबनाउन खबरदारी गरेका छन्। सरकारले आँखा नदेखेको भन्दै पीडितहरूले लघुवित्त संस्थाकै कारण आफूहरू सुकुम्वासी बन्नु परेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

विना धितो तथा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नै विकृतिका कारण सकिन लागेका हुन्।

काठमाडौँको माइतीघरमा नाराबाजी गर्दै पीडितहरूले लघुवित्त ‘गाउँ पसे खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिए। उग्र नारा लगाउँदै उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

देशभरका ऋृणीहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नवसामन्तको रूपमा उदाएको आरोप समेत लगाएका छन्। आधा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विलय नै भइसकेका छन् भने केही विलय हुने प्रक्रियामा छन्। ग्रामीण भेगका जनतालाई वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ खुलेका लघुवित्त संस्था आफैले विलयको बाटो रोजेका पीडितहरूले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने लघुवित्त संस्थामा देखिएको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ। बैङ्कले समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। ऋण लिने तर तिर्नुपरेपछि आन्दोलन गर्दा झन् समस्या आउने राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताए।

राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै इकाई गठन गरेर गुनासाहरू राख्न अनुरोध गर्दै आएको भट्टले बताए। ‘सेवा शुल्क बढी लिएको छ कि, ब्याज बढी लिएको छ कि, किस्ता असुल गर्दा समस्या पारेको छ कि,’उनले भने,‘त्यो गुनासो राष्ट्र बैङ्कमा पठाउन सकिन्छ।’

लघुवित्तको क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले कार्यदल नै बनाएको उनले बताए। ‘कार्यदलले काम गरिरहेको छ,त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकले संयोजकत्व गर्नु भएको छ,’उनले भने,‘अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि समस्या समाधान गर्ने बाटो तय हुन्छ।’

प्रवक्ता डा. भट्टले लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको बताए। ‘१५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाढ्दा राख्नु पर्ने प्रोभिजन जस्ता कुराहरूमा थप कडाइ गरिएको छ,’उनले भने,‘ग्राहकहरूलाई समस्यामा नपार्न निर्देशन नै दिइएको छ।’