काठमाडौं : देशमा कुनै काण्ड सुरु हुने बित्तिकै तीन दलका शीर्ष नेताबिच मात्रै छलफल हुने गरेको छ। संसद् अवरोध गरेर प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतासँगको छलफलमा बस्ने गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा तीन दलका तीन शीर्ष नेताबिच मात्रै छलफल हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै विषय आउने बित्तिकै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता नारामा सीमित बनेको छ।

ललिता निवास प्रकरण सुरु हुने बित्तिकै नक्कली शरणार्थी प्रकरण ओझेलमा परेको छ भने सुन तस्करी प्रकरण सुरु भए पछि ललिता निवास प्रकरण ओझेलमा परेको छ। एउटा काण्ड सुरु हुने बित्तिकै तीन दलका तीन नेताबिच छलफल हुनुले मिलेमताको आशङ्का देखिएको काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने दाबी कोइरालाको छ। ‘एउटा प्रकरण निस्किन्छ, त्यो इस्यु अघि बढाउँदै अर्को इस्यु आउँछ, पहिलाको इस्यु साइड लाग्छ। भुटानी शरणार्थीपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकियो। झ्याप्प किन रोकियो भने माथि कोही न कोही मान्छे परिरहेको हुन्छ,’उनले भने,‘सुन काण्ड आयो, मैले भनिरहनु पर्दैन, यो पनि सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही इन्भल्व हुन्छ।’

सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशङ्का समेत गरेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशङ्का उब्जिएको कोइरालाले बताए। ‘राजश्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा हुन्थ्यो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो, शेरबहादुरजी आइसकेपछि उहाँले फर्काउनु भएन, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनुभएको छैन,’उनले भने,‘त्यहाँ डिजी जो हुनुहुन्छ, सुन काण्ड भन्दा ७ दिन पहिला प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। के हुँदैछ, कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ।’

संसद् घाँडो

सत्ता र प्रतिपक्षी दललाई संसद् घाँडो बनेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तापक्षतर्फ र सत्तापक्षले प्रतिपक्षतर्फ औला ठड्याएका छन्।

एमालेले सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने सरकार राज्यकै संयन्त्रहरूले छानबिन गरिरहेकाले समिति गठनको आवश्यकता नै नभएको जिकिर गर्दै आएको छ।

जसले गर्दा एक साताभन्दा लामो समयदेखि सदन चल्न सकिरहेको छैन। सरकारमा रहेकाहरूकै संलग्नता रहेकाले समिति गठन गर्न नमानेको एमालेको आरोप छ। एमालेले समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।

तर सरकारी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भने सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नै नभएको जिकिर गरेकी छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले वर्तमान सरकारले अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, तस्करी नियन्त्रणका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेकाले अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरिन। ‘अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेको छ। सरकार यस घटनाको ‘रुट कज’मा पुग्न लागिरहेको छ,’मन्त्री शर्माले भनिन्,‘सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध गरेको छ। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक साउन २२ गतेसम्म स्थगित भएको छ। विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडानले बैठक २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

भन्सार विभागले यही साउन ३ गते काठमाडौँ विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको झन्डै एक सय किलो सुन बरामद गरेको थियो। विभागले सो प्रकरणमा संलग्न भएको आशङ्कामा १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बनेकै समिति भने निष्क्रिय

सुन तस्करी छानबिन गर्न समिति गठनको माग भइरहँदा सङ्घीय संसद्का समितिहरू भने निष्क्रिय बनेका छन्। मिनी संसद्को रूपमा रहेका समितिहरूमा विधेयकमाथि छलफल नै सुरु भएको छैन।

सङ्घीय संसद्मा १६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार वटा विधेयक पुगेका छन्। तर, समितिको बैठक एक पटक भन्दा बसेको छैन।

शुक्रवार समितिको बैठक बोलाइएको छ। आन्तरिक कार्यविधि तयार गर्नेबारे समितिको बैठकमा छलफल हुने समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए। सभापति विहीन समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य चित्र बहादुर केसीले गर्नेछन्।

समितिमा संवैधानिक परिषद्, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पुगेका छन्। समितिले भने विधेयकमाथि छलफल नै सुरु गरेको छैन। शुक्रवारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल नहुने समितिले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ। यही समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद्का समितिहरूको बैठक नै नबस्दा विधेयकहरूमाथि छलफल समेत हुन सकेको छैन।