काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत थप अनुसन्धान थालेर अविलम्ब टुङ्ग्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको पालामा तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।

तत्कालीन भट्टराईको पालामा थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै जग्गा हिनामिना प्रकरण छिटो टुङ्ग्याउन भनेको छ।

न्यायाधीशद्वय सिन्हा र चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सुन प्रकरण छानबिन गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई

राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब १ सय किलो सुनबारे अनुसन्धान जिम्मेवारी औपचारी रूपमै प्रहरीलाई दिएको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज अधिकारीले सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म भेटिएका तथ्य र हालसम्म बरामद प्रमाण सहित प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको बताए।

सङ्गठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने र यसको सबै काम नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी हालसम्मको सम्पूर्ण तथ्य बरामद प्रमाणसमेत प्रहरीलाई पठाइएको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। विभागको टोलीले अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदनसहित पक्राउ परेका आरोपित, बरामद सबुत प्रमाण प्रहरीलाई बुझाएको हो।

सुन प्रकरणको फाइल आए लगत्तै अनुसन्धान थाल्ने तयारी सिआइबीले गरेको छ। गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे छलफल गरी अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई समेत दिन निर्देशन दिएका थिए।

गत साउन २ गते राति करिब एक क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयबाट बरामद गरेको भोलिपल्टैबाट राजस्वले अनुसन्धान थालेको थियो। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये १४ नेपाली, एक जना चिनियाँ, एक जना भारतीय र एक जना तिब्बतीय मूलका बेल्जियमका नागरिक हिरासतमा छन्। राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान विभागले गर्ने र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने विभागले जनाएको छ।

क्विन्टल सुन बरामद : तस्करलाई प्रमाण नष्ट गर्ने मौका

क्विन्टल सुन प्रकरणका कारण कायम रहेको संसद्को अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु एक घण्टा अगाडि १२ बजे दलहरूका शीर्ष नेतृत्वसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गर्न लाग्नु भएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

आइतबार दलहरूका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग भएको छलफलमा संसद्को अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तयार नभएपछि शीर्ष तहमै छलफल गर्ने निष्कर्षमा सभामुख पुगेका हुन्। सय किलो सुन तस्कर प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले साउन १० देखि संसद् बैठक चल्न दिएको छैन।