काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले संसद्लाई परेड खेल्ने थलो बनाएका छन्। संसद् जनताको आवाज बोल्ने होइन, अमुक नेता र पार्टीको स्वार्थका लागि परेड खेल्ने थलो बनेको छ।

गत चुनावबाट पुरानै दल चुनिए पछि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको हो। २०५६ सालको आम–निर्वाचनमा भएको धाँधलीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरणमा मुछिएपछि ०५७ सालमा पनि एमालेले ५७ दिन संसद् चल्न दिएन। दुई वर्षअघि मात्रै एमालेले संसद् अवरोधको रेकर्ड तोड्यो।

शेरबहादुर देउवा सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले ७९ दिनसम्म संसद्मा नाराबाजी गरेको थियो। अघिल्लो संसद्मा पहिलो दलको रूपमा रहेको एमाले अहिले दोस्रो दल बन्दा पनि उस्तै गरी सदनमा उर्लिएको छ।

एमालेका सांसदले बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले काउन्टर दिएका छन्। जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद्लाई सरकार र प्रतिपक्षी दुवै भागबन्डा नमिल्दा झगडा गर्ने थलो बनाएर दोहोरी चलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई बैठक चलाउन नै हम्मेहम्मे परेको छ।

काँग्रेस लगायतका १० दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पेलेरै जाने रणनीति बनाएका छन्। क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका काँग्रेस सांसद सुनिल शर्माले संसद्को अवरोध हटाउन सरकारले पहल नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको दोहोरी चलेको छ। बुधवार बसेको बैठकमा एमाले सांसदले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता रहेको बताए। एमाले सांसद बोल्दा गर्दा सत्तापक्षका सांसद उठेर बोल्न थालेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हप्काउनु परेको छ।

बाढी पहिरो, लम्की स्किन, आँखा पाक्ने रोगले जनता पीडामा परेका छन्। तर, सरकार र प्रतिपक्षीको ध्यान जनताको पीडा अन्त्य गर्नमा भन्दा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजे पछि नयाँ दल संसद् भवन बाहिरबाटै सभामुखलाई सम्बोधन गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३५ दिन समय माग्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर कुन कानुनमा टेकेर भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाएको? भनेर प्रश्न गरे।

भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखसम्मको सम्पूर्ण टिमलाई निलम्बन नगरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने उनको दाबी छ। अहिलेको सुन प्रकरणमा पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि सेटिङमा रहेको आशङ्का लामिछानेले गरे। उच्च तहको संलग्नता बिना यति ठुलो सुन तस्करी हुन नसक्ने लामिछानेको भनाइ थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले अवैध सुन काण्डको विषयमा समिति गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अवस्था आउने बताए। गौतमले समिति गठन गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु हुने र अहिलेको सुन काण्ड ओझेलमा पर्ने दाबी समेत गरे।

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कार्यक्षेत्र हुन्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री माथि प्रवेश गर्ने अधिकार माग्दछ। यसको मतलब निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त, मनोनयन गर्ने, निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’उनले भने,‘जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले काम नै गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भए यो छानबिनलाई उच्च स्तरमा लैजानुस्।’